उत्तराखंड (Uttarakhand) के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने राज्य के विधानसभा में समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक 2024 पेश किया. सीएम धामी ने कहा, "हमारी सरकार ने पूरी जिम्मेदारी के साथ समाज के सभी वर्गों को साथ लेते हुए समान नागरिक संहिता का विधेयक विधानसभा में पेश किया है."
बीजेपी (BJP) इस विधेयक के जरिये सभी के लिये समान कानून की बात कह रही है, तो वहीं विपक्ष ने देश के लिए गैर जरूरी और विभाजनकारी विधेयक बताते हुए इसकी आलोचना की है.
"बीजेपी विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है"- यशपाल आर्य
उत्तराखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सत्ता पक्ष संख्या बल के आधार पर विधायकों की आवाज दबाना चाहता है. आर्य ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा....
''हम इसके (समान नागरिक संहिता) के खिलाफ नहीं हैं. सदन का कामकाज नियमों से चलता है लेकिन बीजेपी लगातार इसकी अनदेखी कर रही है और संख्या बल के आधार पर विधायकों की आवाज को दबाना चाहती है.''
"उत्तराखंड को टोकेनिज्म की तरह यूज कर रहे"- हरीश रावत
उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस लीडर हरीश रावत ने UCC को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाया कि इस बिल में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा और कहा,
"राज्य सरकार और मुख्यमंत्री इसे पारित कराने के लिए बहुत उत्सुक हैं, और नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है. ड्राफ्ट कॉपी पर वह तत्काल चर्चा चाहते हैं. केंद्र सरकार उत्तराखंड जैसे संवेदनशील राज्य का इस्तेमाल टोकेनिज्म की तरह कर रहे हैं. अगर वे यूसीसी लाना चाहते हैं, तो इसे केंद्र सरकार द्वारा लाया जाना चाहिए था.''
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कहा?
उत्तराखंड विधानसभा में पेश किए गए यूसीसी बिल पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के कार्यकारी सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा इस कानून की आवश्यकता नहीं थी और उन्होंने कहा,
"जहां तक यूसीसी का सवाल है, हमारी राय है कि प्रत्येक में एकरूपता नहीं लाई जा सकती है, और यदि आप किसी समुदाय को इस यूसीसी से छूट देते हैं, तो इसे एक समान संहिता कैसे कहा जा सकता है? ऐसे किसी समान नागरिक संहिता की कोई आवश्यकता नहीं थी. मसौदा विधानसभा के सामने पेश होने के बाद, हमारी कानूनी टीम इसकी जांच कर रही है, और फिर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.''
बंगाल में नहीं लागू होगा UCC- सौगत राय
तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत राय ने कहा...
"BJP शासित राज्यों में वे UCC लागू कर सकते हैं, पश्चिम बंगाल में इसे लागू नहीं किया जाएगा. ED, सरकार का मुख्य हथियार है तो यह कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वे किसी भी मामले को सिद्ध नहीं कर पायेगे."
"UCC कुरान के सिद्धांतों के खिलाफ"- एसटी हसन
समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने एएनआई के साथ बातचीत में कहा...
''अगर कोई कानून बनाया जाता है जो कुरान के सिद्धांतों के खिलाफ है, तो हम उससे सहमत नहीं होंगे. वे कब तक वोटों का ध्रुवीकरण करते रहेंगे, लोगों अब इससे तंग आ चुके हैं.”
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