केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने बिजली संयंत्रों के लिये कोयला संपर्क नीति ‘शक्ति’ को मंजूरी दी
मैटर्निटी बेनेफिट प्रोग्राम को पूरे देश में लागू करने पर केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी
कालेधन पर लगाम कसने के लिए टैक्स संधियों में संशोधन करने का फैसला
परमाणु उर्जा उत्पादन के लिए 10 स्वदेशी परमाणु रिएक्टर्स की मंजूरी
बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में कोयला नीति, मैटर्निटी बैनिफिट प्रोग्राम, परमाणु उर्जा समेत कई नीतियों पर मंजूरी दी गई.
नई कोयला आपूर्ति नीति को मंजूरी
बिजली घरों को कोयले की पर्याप्त आपूर्ति के लिये सरकार ने बुधवार को एक नई कोयला आपूर्ति नीति को मंजूरी दे दी.
कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने उल्टी नीलामी के जरिए बिजली घरों को कोयले की आपूर्ति कराने के मकसद से इस नीति को मंजूरी दी है. इस ‘शक्ति’ नाम दिया गया है.
सूत्रों के मुताबिक इस नीति के जरिए बिजली घरों की जरूरत के मुताबिक कोयला आपूर्ति सुनिश्चित कराने में काफी मदद मिलेगी.
कालेधन पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी
केंद्रीय कैबिनेट के आर्थिक मामलों की समिति ने कालेधन पर लगाम कसने के लिए टैक्स संधियों में संशोधन करने का भी फैसला लिया है.
मैटेरनिटी बैनिफिट प्रोग्राम को मंजूरी
कैबिनेट ने मैटेरनिटी बैनिफिट प्रोग्राम को पूरे देश में लागू करने पर भी मंजूरी दी है. इस योजना का लाभ सिर्फ पहले बच्चे पर ही दिया जाएगा.
बता दें कि इस योजना के तकरीबन देश के हर जिले और ब्लॉक में गर्भवती महिलाओं के सेहत और पोषण का ख्याल रखने के लिए उन्हें 6 हजार रुपये दिए जाएगे. ये पैसे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए दिए जाएंगे.
केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में लिए गए कुछ और फैसले:
- परमाणु उर्जा उत्पादन के लिए 10 स्वदेशी परमाणु रिएक्टर्स की मंजूरी.
- असम में इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने पर मंजूरी
- गुजरात में एनएच -8 के तहत पोरबंदर-द्वारका सेक्शन पर चार लेन को मंजूरी
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