Budget में शामिल किया गया यूनिटी मॉल क्या है, इससे क्या फायदा होगा?

Budget स्पीच के दौरान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि यूनिटी मॉल क्यों बनाए जाएंगे.

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भारत की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) ने बुधवार, 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए देश का आम बजट (Union Budget 2023) पेश किया. इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि राज्यों की राजधानियों, सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों या वित्तीय राजधानियों में यूनिटी मॉल (Unity Mall) स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. आइए जानते हैं कि यूनिटी मॉल क्या होता है और इसको लेकर आने वाले दिनों में सरकार की क्या योजना है?

यूनिटी मॉल (Unity mall) क्या है और ये किस लिए बनाया जाएगा?

वित्तमंत्री ने बजट पेश करने के दौरान यह नहीं बताया कि यूनिटी मॉल कैसा होगा और किस तरह से काम करेगा. उन्होंने इस बात का भी जिक्र नहीं किया कि इसको कौन संचालित करेगा लेकिन उन्होंने यह जरूर बताया कि इसका उद्देश्य क्या है.

निर्मला सीतारमण ने कहा कि यूनिटी मॉल राज्य के अपने ओडीओपी (एक जिला, एक उत्पाद), जीआई उत्पादों और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों के प्रचार और बिक्री पर ध्यान केंद्रित करेंगे. इसके अलावा ये मॉल अन्य सभी राज्यों के ऐसे उत्पादों के लिए जगह उपलब्ध कराएंगे.

भारत का पहला यूनिटी मॉल कहां है ?

मौजूदा वक्त में गुजरात के केवडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एक यूनिटी मॉल है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें भारत के विभिन्न राज्यों के हस्तशिल्प का एक शोरूम है. 35000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला ये मॉल दो मंजिलों का है. मॉल में 20 एम्पोरियम हैं, जो राज्यों के पारंपरिक वस्त्रों और कलात्मक हस्तशिल्प के लिए बनाए गए हैं. एम्पोरियम तमाम तरह के सामान बेचने वाला एक बड़ा रीटेल स्टोर होता है.

बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह की अटकलें आ रही हैं कि केवडिया में बने मॉल के तर्ज पर ही यूनिटी मॉल बनाए जाएंगे.

यूनिटी मॉल बनने से किसे फायदा होगा?

जैसा कि वित्तमंत्री ने अपने बजट स्पीच में बताया कि खास तौर पर यूनिटी मॉल ODOP, GI और हस्तशिल्प उत्पादों के लिए बनाए जा रहे हैं. इससे यह पता चलता है कि यूनिटी मॉल से स्थानीय स्तर के ऐसे उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा, जो खास होने के बाद भी प्लेटफॉर्म के अभाव में कुछ इलाकों तक ही सीमित रह गए हैं.

उम्मीद है की जा रही कि यूनिटी मॉल स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को भी मजबूत करेंगे. इसके अलावा ये मॉल स्थानीय संस्कृति के प्रदर्शन के लिए एक बड़ा पर्यटक आकर्षण भी हो सकते हैं.

ODOP क्या है?

ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट का शॉर्ट फॉर्म है. सरकार ने क्षेत्रीय उत्पादों को लोकप्रिय और अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से यह पहल शुरू की थी, जिससे देशी कारीगरों को उनकी मेहनत का फायदा मिल सके.

इस योजना के तहत राज्यों को हर जिले के मुख्य उत्पाद की पहचान करनी होती है और उसके उत्पादन, भंडारण और व्यापार के लिए सहायता की पेशकश करनी होती है. इसमें शामिल किए जाने वाले उत्पाद खाने, उपयोग करने और पहनने किसी भी तरह के हो सकते हैं. जैसे उत्तर प्रदेश के लखनऊ का चिकनकारी, प्रतापगढ़ का आंवला और इलाहाबाद का मूंज से बने सामान जैसे उत्पाद ओडीओपी में शामिल है.

GI टैग क्या है?

भारत में रजिस्टर्ड जीआई उत्पादों की कुल संख्या 450 के करीब पहुंच रही है. इसमें असम के लोगों द्वारा गर्दन के चारों ओर लपेटा जाने वाला पारंपरिक कपड़ा- गामोसा, बिहार के मधुबनी की पेंटिंग शामिल हैं

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority-APEDA) के मुताबिक जीआई (Geographical Indication) टैग कृषि, प्राकृतिक या बनाए गए उत्पादों को दिया जाता है, जो एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित होते हैं, जिसकी वजह से उनमें कुछ खास तरह की विशेषताएं और गुण होते हैं. जीआई टैग इस बात की गारंटी देता है कि प्रोडक्ट उस खास इलाके से आ रहा है. यह अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक तरह का ट्रेडमार्क है.