उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को मथुरा के जवाहर बाग मामले की न्यायिक जांच कराने के आदेश दिए हैं.
इसके तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति मिर्जा इम्तियाज मुर्तजा की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग गठित किया गया है. आयोग का मुख्यालय लखनऊ में होगा. इसे दो माह के भीतर अपनी जांच पूरी कर शासन को रिपोर्ट सौंपनी होगी.
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि एकल सदस्यीय जांच आयोग घटना से जुड़े छह प्रमुख बिन्दुओं पर जांच करके शासन को अपनी रिपोर्ट देगा.
आयोग को उन कारणों व परिस्थितियों की जानकारी करने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसके कारण यह घटना हुई है. इसके साथ ही इस केस में अभिसूचना तंत्र द्वारा संकलित सूचनाओं, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका आदि की जांच भी आयोग द्वारा की जाएगी.
इसके साथ ही आयोग को पुलिस व प्रशासन द्वारा अवैध कब्जा हटाने की पूर्व नियोजित रणनीति की रूपरेखा के बारे में, जवाहर बाग को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराने की प्रक्रिया के सभी पहलुओं की जांच करने का दायित्व सौंपा गया है.
प्रवक्ता ने बताया कि भविष्य में इस प्रकार की घटना का दोहराव रोकने संबंधी आवश्यक सुझाव भी आयोग से मांगे गए हैं.
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