महाराष्ट्र के पालघर में हुई घटना को लेकर कई तरह की बातें हो रही थीं. कुछ लोग इस घटना को सांप्रदायिक रंग देते हुए बता रहे थे कि इसमें किसी खास धर्म के लोग शामिल हैं. लेकिन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से गिरफ्तार किए गए 101 लोगों के नाम जारी कर बताया गया कि इनमें से कोई भी मुस्लिम नहीं है. इसी मामले को लेकर अब टीवी चैनल ‘रिपब्लिक’ के को- फाउंडर और पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज हुई है. उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उनके खिलाफ FIR की मांग की है.
दरअसल अर्नब गोस्वामी ने अपने चैनल पर एक डिबेट के दौरान सोनिया गांधी को पालघर में हुई साधुओं की हत्या के लिए “खुश” बताया. वहीं गोस्वामी ने सोनिया गांधी को लेकर ‘संतो को मरवाने’ जैसी कई टिप्पणियां भी कीं. जिसके बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनके खिलाफ पुलिस में एक शिकायत दी गई. उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी ट्विटर पर शिकायत की कॉपी शेयर की. इस शिकायत में लिखा गया है,
“अर्नब गोस्वामी ने पालघर में हुई दो संतो की हत्या के संबंध में जो कथन प्रसारित किया है, वह सांप्रदायिक भावना को भड़काने वाला भाषण होने के साथ-साथ भारत की कानून व्यवस्था के प्रति विद्वैष फैलाने वाला भाषण है. गोस्वामी ने कहा कि अगर हिंदू संतो की जगह किसी मौलवी या फिर पादरी की हत्या हुई होती तो क्या शांति रहती. 80 प्रतिशत सनातन हिंदू के संतो की हत्या पर मीडिया और सोनिया गांधी चुप है और कांग्रेस चुप है.”
कई जगह अलग-अलग शिकायतें
कांग्रेस के इस शिकायत पत्र में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है. ये शिकायत लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज कराई गई है. इसके अलावा जिला कांग्रेस कमेटी लखीमपुर खीरी और महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी ने भी अर्नब गोस्वामी के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है.
राजस्थान के डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी अर्नब गोस्वामी को लेकर ट्वीट किया. उन्होंने ट्विटर पर लिखा,
“लोकतंत्र की सवस्थ परंपराओं को भूल कर और सभी मर्यादाओं को लांघ कर, श्रीमती सोनिया गांधी जी पर किये गए प्रहार और अभद्र शब्दों का प्रयोग निंदनीय है, अस्वीकार्य है. पत्रकारिता समाज परिवर्तन का बड़ा साधन है, निजी हमले का नहीं.”सचिन पायलट, कांग्रेस नेता
बता दें कि महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं और उनके ड्राइवर की भीड़ ने पीट-पीट कर हत्या कर दी थी. घटना सामने आने के बाद इसे लेकर खूब बवाल हुआ. जिसके बाद कई जगह कहा गया कि इसमें मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग शामिल हो सकते हैं. लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने सभी 101 आरोपियों की लिस्ट जारी करते हुए साफ किया है कि इसमें कोई भी शख्स मुस्लिम नहीं है. इसे बेवजह ही सांप्रदायिक रंग दिया गया.
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