महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बुधवार को विधान परिषद में कहा कि राज्य में नए भवनों में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना आवश्यक होगा।
उन्होंने कहा के सीसीटीवी को राज्य के गृह विभाग के अपराध एवं अपराधी निगरानी नेटवर्क एवं प्रणाली (सीसीटीएनएस) से जोड़ा जाएगा।
राज्य में महिलाओं के खिलाफ ‘‘बढ़ते’’ अपराध के मुद्दे को विपक्षी भाजपा द्वारा जोरशोर से उठाए जाने के बीच यह घोषणा आई है।
महिलाओं के खिलाफ अपराध पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए देशमुख ने कहा, ‘‘हम वर्तमान नियमों में बदलाव लाएंगे और राज्य में बनने वाले हर नए भवन में सीसीटीवी कैमरे लगाया जाना अनिवार्य किया जाएगा। हम इस तरह के सीसीटीवी कैमरों के फीड को अपने वर्तमान सीसीटीएनएस नेटवर्क से भी जोड़ेंगे।’’
गृह मंत्री ने कहा कि मुंबई में वर्तमान नेटवर्क में पांच हजार और सीसीटीवी कैमरे जोड़े जाएंगे।
देशमुख ने कहा कि ‘मनोधैर्य’ योजना में बदलाव लाया जाएगा ताकि अन्य ज्वलनशील पदार्थों जैसे पेट्रोल या डीजल आदि को उसमें शामिल किया जा सके जिनका इस्तेमाल कई अपराधों में महिलाओं पर हमले के लिए किया जाता है।
राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना में बलात्कार पीड़िता, तेजाब हमले के जीवित लोगों और यौन अपराधों के शिकार बच्चे शामिल हैं।
सदस्यों ने जब महिला पीड़ितों की काउंसिलिंग से जुड़े मुद्दों को उठाया तो देशमुख ने कहा, ‘‘पुणे पुलिस ‘भरोसा’ प्रकोष्ठ चलाती है जहां प्रशिक्षित कर्मी यौन हमले के शिकार लोगों की काउंसिलिंग करते हैं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘हम इस तरह के प्रकोष्ठ पूरे महाराष्ट्र में खोलने का प्रयास करेंगे।’’
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