2024 के लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार, 21 मई को दिल्ली पहुंचे और सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात (Nitish Kumar Meet Arvind Kejriwal) की. बैठक में बिहार के उपमुख्यमंत्री और RJD नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद थे. बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि
दिल्ली सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े आदेश को पलटने वाले अध्यादेश लाने वाले केंद्र के फैसले को "असंवैधानिक" कहते हुए, केजरीवाल ने कहा कि नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर उन्हें "पूर्ण समर्थन" दिया है, और वे इसे एक साथ लड़ेंगे.
सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 5-0 से दिल्ली सरकार को सारी शक्तियां दी थी, जिसे 8 दिन बाद केंद्र ने अध्यादेश लाकर पलट दिया, ये संविधान के खिलाफ है. नीतीश कुमार जी दिल्ली की जनता के साथ खड़े हैं और इस अन्याय में केंद्र के ख़िलाफ़ मिलकर लड़ेंगे. अगर केंद्र इस अध्यादेश को बिल के रूप में लाता है और सभी गैर-BJP दल एक साथ आ जाएं तो इस बिल को राज्यसभा में हराया जा सकता है. अगर ऐसा होता है तो ये सेमी-फाइनल होगा और 2024 में ये संदेश जाएगा कि BJP की सरकार जा रही है.सीएम अरविंद केजरीवाल
ममता बनर्जी से मिलने कोलकाता जायेंगे केजरीवाल, फिर तमाम राज्यों का करेंगे दौरा
सीएम केजरीवाल ने यह भी जानकारी दी कि वे बंगाल कीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने मंगलवार, 23 मई को कोलकाता में होंगे.
"परसो 3 बजे मेरी ममता जी (बंगाल की मुख्यमंत्री) के साथ कोलकाता में बैठक है. उसके बाद मैं देश में सभी पार्टी अध्यक्ष से मिलने के लिए जाऊंगा. आज मैंने नीतीश जी से भी अनुरोध किया कि वो भी सभी पार्टियों से बात करें. मैं भी हर राज्य में जाकर, राज्यसभा में जब ये बिल आए, तब इसे हराने के लिए मैं सभी से समर्थन के लिए बात करूंगा"सीएम केजरीवाल
नीतीश कुमार ने भी केंद्र के कदम की आलोचना करते हुए सवाल किया कि वे एक निर्वाचित सरकार के अधिकार कैसे छीन सकते हैं.
"सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को काम करने का अधिकार दिया है, आप इसे कैसे छीन सकते हैं? यह विचत्र बात है. चुनी हुई सरकार को मिले अधिकार को आप कैसे हटा सकते हैं? हम उनके (आप) साथ हैं और अधिक बैठकें करेंगे. हम अधिक से अधिक विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं और इस बारे में देशव्यापी अभियान चलायें."
तेजस्वी यादव ने केंद्र के कदम को "लोकतंत्र के लिए खतरा" बताया. उन्होंने कहा, "वे संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं. हम ऐसा नहीं होने देंगे."
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