पीएनबी घोटाला केस में कांग्रेस समेत विपक्ष के हमलों का सामना कर रही बीजेपी ने पूर्व वित्त मंत्री पर फिर आरोप लगाए हैं. बीजेपी ने कहा है कि चिदंबरम ने कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए 80:20 गोल्ड स्कीम में बदलाव किया.
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, इस मामले में जो तथ्य सामने हैं उससे साफ है कि 2014 लोकसभा चुनाव के नतीजों से एक दिन पहले 15 मई को सुपरसोनिक स्पीड से चिदंबरम ने दस्तखत किए. 9 डेस्क से होते हुए ये आगे बढ़ा और RBI ने हामी भर दी.
पसंदीदा कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया: बीजेपी
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उनका साफ तौर से कहना है कि पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम के कार्यकाल में पसंदीदा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए नीतिगत बदलाव किया गया. बता दें कि इस मामले में गीतांजली ज्वेलर्स सवालों के घेरे में है.
प्रसाद ने कहा, ‘‘15 मई 2014 को पी चिदंबरम ने नई नीति की घोषणा की जिसमें स्टार ट्रेड ऑपरेटर्स को प्रीमियम ट्रेडिंग हाउस से जोड़ दिया गया.'' उन्होंने कहा कि मई 2014 में एक इतना बड़ा दरवाजा खोल दिया गया. बीजेपी नेता ने कहा कि इन ट्रेडिंग हाउसेज को भारत के किसी भी बंदरगाह से 2,000 किलोग्राम तक सोना आयात करने की मंजूरी मिल गई और इस दौरान न तो कोई नियंत्रण था और नहीं कोई सत्यापन किया गया और ये एक रैकेट की तरह काम कर रहा था.
प्रसाद ने कहा कि अगस्त 2013 से दो साल पहले तक जिन्होंने हिन्दुस्तान के किसी पोत से अधिकतम सोना आयात किया है, उनके लिये खिड़की खोल दी गई.
किस दबाव में ये फैसला लिया गया: बीजेपी
रविशंकर प्रसाद ने सवाल किया, ‘‘ मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि चिंदबरम जैसे सुलझे हुए व्यक्ति, अनुभवी नेता, गृह और वित्त मंत्रालय को संभालने का अनुभव रखने और संविधान के ज्ञाता व्यक्ति ने किस दबाव में ये फैसला किया. क्या इसकी कोई कीमत थी, या कोई दबाव था ? देश इस सवाल का जवाब जानना चाहता है.'' उन्होंने कहा कि चिदंबरम देश के मंत्री रहे हैं और देश में राजनीति में मर्यादा और लोकलाज होता है, ऐसे में चुनाव परिणाम से एक दिन पहले ऐसा नीतिगत फैसला कैसे लिया गया?
उन्होंने कहा कि वह आरबीआई के तब के प्रशासन से भी पूछना चाहते हैं कि उन पर किसका दबाव था. उन्होंने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता RBI पर भी लागू होता है और 80:20 गोल्ड स्कीम नीतिगत बदलाव का मामला था. क्या आरबीआई इंतजार नहीं कर सकती थी?
आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं: कांग्रेस
तत्कालीन यूपीए सरकार के आखिरी दिनों में 80 : 20 स्कीम के तहत निजी कंपनियों को सोना आयात की अनुमति देने को लेकर बीजेपी के आरोप हैं. कांग्रेस ने चिदंबरम का बचाव करते हुए आरोपों को झूठा और बेबुनियाद करार दिया है. कांग्रेस प्रवक्ता आनंद शर्मा ने कहा था कि हजारों करोड़ के पीएनबी घोटाले से लोगों को ध्यान भटकाने के लिए सरकार और बीजेपी चिदंबर पर झूठे आरोप लगा रही है. आनंद शर्मा ने कहा, 'चिदंबरम के खिलाफ कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के आरोप तथ्यों से परे हैं. बेबुनियाद आरोप लगाकर प्रसाद पीएनबी घोटाले को लेकर सरकार की जवाबदेही से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं.'
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