दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ी राहत की खबर है. डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (सीवीसी) की रिपोर्ट के हवाले से दिल्ली में करप्शन कम होने का दावा किया है. उनके मुताबिक दिल्ली में करप्शन की शिकायतों में 81 फीसदी की कमी आई है. रिपोर्ट में 2015 से 2016 के बीच के आंकडों का जिक्र किया गया है.
सीवीसी के इस रिपोर्ट के बाद आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को भुनाने में जुट गयी है. मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को इस मामले पर प्रेस कांफ्रेंस की. उन्होंने दावा किया कि ‘साल 2015 में करप्शन की 5139 शिकायतें मिली थीं, वहीं 2016 में सिर्फ 969 शिकायतें आर्इं.’ पार्टी ने रिपोर्ट के हवाले से दावा किया कि केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार की शिकायतों में 67% की बढ़ोत्तरी हुई है.
आंकड़े बताते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार करप्शन से निपटने के लिए कितनी सख्ती से काम कर रही है. सीवीसी के आंकड़े इस बात का सबूत है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकली पार्टी की सरकार अपने एजंडे पर कायम है.मनीष सिसोदिया
ई गवर्नेंस से करप्शन रोकने में मिली मदद
मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में ज्यादातर काम आॅनलाइन कर दिए गए हैं. पहले हर काम के लिए लोगों को सरकारी ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे और लोगों को रिश्वत भी देनी पड़ती थी लेकिन अब ई-गवर्नेंस की मदद से करप्शन पर लगाम लग रहा है. दिल्ली में पहले सरकारी कामों के लिए 5 फीसद लोग ही आॅनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल किया करते थे, वहीं अब 60% लोग ऑनलाइन सेवाओं का फायदा उठा रहे हैं.
केंद्र सरकार ने रोक रखा है लोकपाल बिल
सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो) को छीनने और लोकपाल बिल को पेंडिंग डालने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा ‘अगर केंद्र सरकार उस कानून को पास करके भेज दे तो हम जल्द से जल्द दिल्ली में एक मजबूत जनलोकपाल बनाएंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ और तेजी से काम करेंगे.’
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