कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के इस दौर में छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. सीएम बघेल ने अब उन लाखों लोगों को भी एक महीने का मुफ्त राशन देने का फैसला किया है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है. इससे पहले राज्य के 56 लाख राशन कार्डधारियों में ज्यादातर को 2 महीने का राशन मुफ्त दिया जा चुका है.
छत्तीसगढ़ में हम किसी को भूखा सोने नहीं देंगे. नए राशन कार्ड बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, छत्तीसगढ़ में जो प्रवासी कामगार आए हैं, उन्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनके खाने और अस्थायी आवास का भी सरकार प्रबंध कर रही है.भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री
सीएम ने कहा कि राज्य के वो मजूदर जो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है, वहीं पर ठहरने की जरूरत है.
राज्य सरकारों से हमारी लगातार चर्चा हो रही है, वो भोजन-आवास की व्यवस्था कर रहे हैं. इसके लिए हमने हेल्पलाइन और नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए हैं.भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
21 अप्रैल को कोरोना वायरस पर समीक्षा: बघेल
छत्तीसगढ़ की जनता को संबोधित करते हुए सीएम बघेल ने एक वीडियो मैसेज में कहा कि लोगों को लॉकडाउन का सख्ती से पालन करना चाहिए. उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से जो हालात बने हुए हैं उनपर 21 अप्रैल को समीक्षा की जाएगी. जिन जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण होगा, उन्हें गाइडलाइन के मुताबिक छूट दी जाएगी.
बता दें कि देशभर में लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया है. पीएम मोदी ने इस ऐलान के वक्त ये भी कहा था कि 20 अप्रैल से हर जिले और कस्बे को परखा जाएगा. जिसके बाद वहां लोगों को कुछ छूट मिल सकती है. ऐसे में माना जा रहा है कि सीएम बघेल 21 अप्रैल की समीक्षा बैठक में लॉकडाउन में छूट का ऐलान कर सकते हैं.
'पढ़ई तुंहर दुआर' पोर्टल कर रहा है काम
कोरोना संक्रमण के बीच स्कूल-कॉलेज सब बंद हैं, ऐसे में बघेल सरकार ने छात्रों- शिक्षकों के लिए 'पढई तुंहर दुआर' लॉन्च किया है. राज्य सरकार के मुताबिक, पोर्टल शुरू होने के महज एक हफ्ते में ही 12 हजार से ज्यादा शिक्षकों और 99 हजार से अधिक स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है. रजिस्टर्ड शिक्षक वीडियो, पीडीएफ कंटेंट जेनेरट कर रहे हैं, साथ ही छात्रों को होमवर्क भी दिया जा रहा है.
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