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बिहार महागठबंधन के नेताओं की बैठक आज,सीट शेयरिंग पर हो सकती है बात

लालू की हरी झंडी के महागठबंधन करने जा रही है सीट बंटवारे का फॉर्मुला तय.

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आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से रांची में मुलाकात करने के बाद महागठबंधन के घटक दलों के नेताओं की पहली औपचारिक बैठक सोमवार को तेजस्वी यादव के पटना स्थित आवास पर होगी. आज होने वाली महागठबंधन के नेताओं के बैठक में सीटों के बंटवारे को लेकर फॉर्मुला तैयार हो सकता है.

तेजस्वी के आवास पर महागठबंधन के घटक दलों के नेताओं की सोमवार शाम 6 बजे प्रस्तावित है.

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लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू

महागठबंधन की ये पहली बैठक होगी, जिसमें सभी दल शामिल होंगे. इस बैठक में महागठबंधन के घटक दलों के नेताओं के बीच आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की 40 सीटों पर आपस में चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है.

साथ ही इस बैठक में सभी दलों के बीच औपचारिक सहमति बनने के बाद सीट साझेदारी का फॉर्मूला भी तैयार किया जा सकता है.

इस महत्वपूर्ण बैठक में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी प्रमुख उपेन्द्र कुशवाहा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, लोकतांत्रिक जनता दल के अध्यक्ष शरद यादव और वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के शामिल होने की संभावना है.

उपेंद्र कुशवाहा और शरद यादव ने की थी लालू से मुलाकात

शनिवार, 5 जनवरी को उपेंद्र कुशवाहा और शरद यादव ने रांची जाकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी. बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद भी लालू से मिल चुके हैं.

इनकी मुलाकातों का मतलब यही निकाला जा रहा है कि जरूर सीट शेयरिंग से संबंधित बातें हुई और लालू की तरफ से हरी झंडी भी दे दी गई है. अब देखना ये है कि आज की बैठक में क्या फैसला होता है.

एनडीए के निशाने पर महागठबंधन

एनडीए के घटक दलों बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के बीच बिहार में सीट शेयरिंग की घोषणा के बाद से सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन लगातार विरोधियों के निशाने पर है और आरजेडी प्रमुख से घटक दलों के नेताओं की मुलाकात के बाद विपक्ष ने राजनीतिक हमले और भी तेज कर दिए हैं.

तेजस्वी के आवास पर प्रस्तावित बैठक को महागठबंधन की सीट बंटवारे पर फार्मूला तय कर अपने विरोधियों का मुंह बंद करने की एक कोशिश के रूप में देखा जा रहा है. महागठबंधन सूत्रों के अनुसार आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर अपना फैसला झारखंड हाई कोर्ट के सुरक्षित रखे जाने के कारण अंतिम तौर पर सीट समझौते को उनकी रिहाई तक टाला जा सकता है.

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