महाराष्ट्र में सरकार गठन के लिए अब शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस की कवायद जारी है. कांग्रेस नेता विजय वडेत्तीवार का कहना है कि तीनों ही पार्टियों ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करीब-करीब तय कर लिया है. इससे पहले तीनों पार्टियों के नेताओं ने मुंबई में एक ज्वाइंट मीटिंग की. इस बैठक की तस्वीर खुद राज्य के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने ट्वीट किया. अब कांग्रेस नेता वडेत्तीवार ने बताया कि मीटिंग में जो कुछ तय हुआ है वो बात टॉप लीडरशिप को बताई जाएगी और जल्द से जल्द महाराष्ट्र को स्थिर सरकार मिलेगी.
पावर शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं?
कांग्रेस नेता के मुताबिक, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो तय हो गया है. लेकिन सूत्र बताते हैं पावर शेयरिंग का फॉर्मूला अब तक तय नहीं हुआ है. मतलब कि कौन सीएम होगा, कितने साल के लिए होगा और मंत्रिमंडल में किसको कितनी जगह मिलेगी, इस पर अभी बात नहीं हो सकी है.
इस बीच शरद पवार, राज्यभर में किसानों से मिल रहे हैं. उनकी मुसीबतों को सुन रहे हैं. सूत्र बताते हैं कि किसान कर्ज माफी भी मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में तय हुआ है. किसान का कर्जा माफी 7/12 के मुताबिक होगा. यानी किसानों की कर्ज माफी के साथ ही गिरवी रखी गई जमीन के कागज और रजिस्ट्री भी किसानों को वापस लौटाई जाएगी. इससे पहले जब भी किसानों की कर्ज माफी हुई है तो गिरवी रखे गए कागज किसानों को नहीं लौटाये गए.
महाराष्ट्र में लागू है राष्ट्रपति शासन
बता दें कि 12 नवंबर को महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था. महाराष्ट्र के राज्यपाल ने ये मानते हुए कि राज्य में कोई पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की थी और इसे केंद्रीय कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद से कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि राज्यपाल अपने संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं.
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