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महाराष्ट्र:'50-50 करोड़ में बिके विधायक', शिवसेना का सामना के जरिए BJP पर आरोप

Shivsena के मुख्यपत्र Saamana में फडणवीस और शिंदे की मुलाकात का जिक्र

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महाराष्ट्र (Maharashtra) में जारी राजनीतिक संकट और शिवसेना (Shivsena) की अंदरूनी लड़ाई में शिवसेना ने अपने ही मुखपत्र सामना (Samna) के जरिए अपने बागी विधायकों और बीजेपी पर हमला किया है. सामना में कहा गया है कि बीजेपी बागी विधायकों को अपनी डफली पर नचा रही है. यही नहीं सामना में खुलकर बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया गया है. और तो और शिवसेना विधायकों को रुपयों में बिकने वाले बैल (Bull) तक कहा गया है.

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फडणवीस और शिंदे की मुलाकात पर भी निशाना

सामना में शिवसेना ने कहा है कि गुजरात के वड़ोदरा में बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे की एक गुप्त मीटिंग हुई जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे. इस मीटिंग के तुरंत बाद ही बागी विधायकों को केंद्र सरकार ने वाई प्लस की सुरक्षा दी.

50-50 करोड़ में बिके विधायक

शिवसेना ने कहा,

"असल में ये लोग 50-50 करोड़ रुपयों में बेचे गए बैल अथवा 'बिग बुल' हैं. यह लोकतंत्र को लगा कलंक ही है. उस कलंक को सुरक्षित रखने के लिए ये क्या उठापटक है? इन विधायकों को मुंबई-महाराष्ट्र में आने में डर लग रहा है या ये कैदी विधायक मुंबई में उतरते ही फिर से 'कूदकर' अपने घर भाग जाएंगे, ऐसी चिंता होने के कारण उन्हें सरकारी 'केंद्रीय' सुरक्षा तंत्र द्वारा बंदी बनाया गया है? यही सवाल है.

केंद्र की डफली, बागी नचनिया

सामना में शिवसेना के बागी विधायकों को नाचने वालों से मिलाया गया है. सामना में लिखा है, "महाराष्ट्र के सियासी लोकनाट्य में केंद्र की डफली, तंबूरे वाले कूद पड़े हैं और राज्य के ‘नचनिये’ विधायक उनकी ताल पर नाच रहे हैं. ये तमाम ‘नचनिये’ लोग वहां गुवाहाटी के एक पांच सितारा होटल में अपने महाराष्ट्र द्रोह का प्रदर्शन पूरे देश और दुनिया को करा रहे हैं. केंद्र और महाराष्ट्र की बीजेपी ने ही इन नचनियों को उकसाया है. उनकी नौटंकी का मंच उन्होंने ही बनाया व सजाया है और कथा-पटकथा भी बीजेपी ने ही लिखी है यह अब छिपा नहीं रह गया है."

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BJP पर गैर-बीजेपी शासित राज्यों में हस्तक्षेप का आरोप

शिवसेना ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए सामना में लिखा है कि महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, पंजाब, दिल्ली और गैर बीजेपी शासित राज्यों में केंद्र की बीजेपी सरकार इस तरह के हस्तक्षेप हमेशा ही करती रही है.

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