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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैंक खाता खोलने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की है.
उन्होंने कहा है कि इसका सबसे ज्यादा खामियाजा गरीब लोगों को भुगतना पड़ेगा. ममता ने एक ट्वीट में कहा, अगर आधार को एकपक्षीय तरीके से अनिवार्य बनाया जाता है तो सबसे गरीब और हाशिए पर मौजूद लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे.
उन्होंने आधार से जुड़े निजता के मुद्दे पर भी सवाल उठाया है. ममता ने कहा कि इसे अनिवार्य बनाने से पहले केंद्र को देश के नागरिकों की निजता सुनिश्चित करनी चाहिए.
मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, निजता के बारे में आधार से गंभीर चिंताएं हैं. सरकार को लोगों को इसके दायरे में लाने से पहले इसे बिल्कुल अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए.
पहले भी कर चुकी हैं आलोचना
इससे पहले ममता ने मिड डे मिल योजना के लिए आधार को अनिवार्य बनाने के केंद्र के फैसले की भी आलोचना की थी. ममता ने इससे गरीबों का अधिकार छीनने का आरोप लगाया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि गरीबों की मदद करने की बजाय केंद्र उनके अधिकारों को छीन रहा है.
बता दें कि सरकार ने बैंक खाता खोलने और 50,000 रुपये से अधिक के वित्तीय लेन-देन के लिए आधार नंबर अनिवार्य बना दिया है.
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