बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की सुप्रीमो मायावती ने 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति सूची में शामिल किए जाने को लेकर प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि सरकार उपचुनाव में फायदा लेने के लिए यह कदम उठा रही है. मायावती ने लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत में कहा, "अगर ऐसा करना ही है, तो पहले अनुसूचित जाति का कोटा बढ़ाया जाए, जिससे कि कोटे में शामिल हुईं 17 नई ओबीसी जातियों को इसका लाभ मिल सके. लेकिन ऐसा नहीं किया गया है इसलिए यह पूरी तरह से असंवैधानिक है. सिर्फ उपचुनाव में फायदा लेने के लिए प्रदेश सरकार ऐसा कर रही है."
‘ओबीसी की जातियों को धोखा दे रही है सरकार’
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ओबीसी की जातियों को धोखा देने का काम कर रही है. मायावती ने कहा कि इसी प्रकार से पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा इसी तरह के गैर-कानूनी और असंवैधानिक तरीके से 17 जातियों को धोखा देने की नीयत से और ओबीसी की अन्य जातियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से आदेश जारी किये थे, तब भी उसका हमने विरोध किया था. मायावती ने कहा,
हमारी पार्टी ने 2007 में केंद्र में तत्कालीन कांग्रेस सरकार को लिखा था कि इन 17 जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में जोड़ा जाए और अनुसूचित जाति श्रेणी का आरक्षण कोटा बढ़ाया जाए. इससे अनुसूचित जाति वर्ग में जातियों को मिलने वाले लाभ कम नहीं होता और जिन 17 जातियों को अनुसूचित जाति श्रेणी में जोड़ा जाता, उन्हें भी लाभ मिलता रहता.मायावती, अध्यक्ष, बीएसपी
पहले भी होती रही है मांग: मायावती
बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि पहले भी इस तरह की मांग होती रही है, लेकिन न तो वर्तमान की केंद्र सरकार ने और न ही पहले की सरकारों ने इस बारे में कुछ किया. बता दें कि योगी सरकार ने प्रदेश की 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए शासनादेश जारी कर दिया है. तब से प्रदेश के अन्य राजनीति दलों में हलचल मची हुई है.
(इनपुट: IANS)
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