राफेल डील पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस की 10 बड़ी बातें

वीडियो एडिटर: मोहम्मद इरशाद आलम

वीडियो प्रोड्यूसर: फुरकान फरीदी

कांग्रेस ने राफेल जेट डील को लेकर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर से हमला बोला और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने दसॉ कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए पद का दुरुपयोग किया और विमानों की ज्यादा कीमत तय की, जिसके लिए उनके खिलाफ सीधे तौर पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला बनता है.

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इंडियन नेगोसिएशन टीम को दरकिनार करके राफेल डील को अंतिम रूप दिया.

'द हिंदू' ने राफेल डील पर बातचीत करने वाली भारतीय टीम की रिपोर्ट के आधार पर दावा किया है कि बैंक गारंटी ना होने की वजह से राफेल डील महंगी हो गई. रिपोर्ट के मुताबिक, बैंक गारंटी ना होने की वजह से राफेल के दाम करीब 246 मिलियन यूरो तक बढ़ गए.

राफेल डील पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की 10 बड़ी बातें?

1. राफेल घोटाले में देश के खजाने को नुकसान पहुंचाया गया. इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं. उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोध कानून के तहत मामला बनता है.
2. राफेल डील से जुड़ी इंडियन नेगोसिएशन टीम की बात जगजाहिर है. अब साफ है कि मोदी ने देश और संसद को गुमराह किया ताकि पूरे षणयंत्र पर पर्दा डाला जा सके. मोदी सरकार ने यूपीए सरकार के मुकाबले राफेल की कहीं ज्यादा कीमत अदा की है.
3. राफेल जहाज खरीद की बैंक गारंटी हटा दसॉ एविएशन को फायदा पहुंचाया
4. पीएम मोदी ने कानून मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, डिफेंस अकाउंट सर्विसेस और वित्त मंत्रालय को दरकिनार कर बैंक गारंटी की शर्त को खारिज कर दिया
5. पीएम मोदी ने अपने पद का दुरुपयोग करके दसॉ एविएशन को 4,305 करोड़ रुपये तोहफे में दिये
6. मोदी सरकार द्वारा खरीदे जा रहे 36 राफेल जहाजों की कीमत यूपीए सरकार में खरीदे जा रहे 126 राफेल जहाजों से कहीं ज्यादा है
7. 36 राफेल जहाजों की कीमत में चालाकी से इंडिया स्पेसिफिक इनहेसमेंट्स की 1300 मिलियन यूरो यानी पौने 9 हजार करोड़ की कीमत शामिल ही नहीं की गई, ताकि कीमत कम दिखाई जा सके
8. इंडियन नेगोसिएशन टीम के मुताबिक, 36 लड़ाकू विमानों की कीमत 63,450 करोड़ रुपये है, जबकि मोदी सरकार ने दावा किया कि विमानों की कीमत 59,175 करोड़ रुपये है. सरकार ने सरासर झूठ बोला है
9. 63,450 करोड़ रुपये भी सही ढंग से नहीं आंका गया क्योंकि इसमें करीब छह साल तक की अवधि के लिए महंगाई दर को जोड़ा गया है जबकि विमान 10 साल में आने है. इस हिसाब से विमानों की कीमत 67 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा हुई.
10. राफेल डील में बैंक गारंटी हटाकर लूट की छूट दी गई. इंडिया स्पेसफिक इनहांसमेंट की कीमत करीब 10 हजार करोड़ रुपये को पूरी लागत में नहीं जोड़ा गया, जबकि इसे भारत को ही अदा करना है

मोदी सरकार ने राफेल पर की यूपीए सरकार से महंगी डील

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा खरीदे जा रहे 36 राफेल लड़ाकू विमानों की कीमत, यूपीए-कांग्रेस सरकार द्वारा खरीदे जा रहे 126 राफेल लड़ाकू विमानों की कीमत से ज्यादा है.

उन्होंने कहा, ‘राफेल डील की असली कीमत 63,450 करोड़ रुपये भी नहीं है, क्योंकि इसका निर्धारण भी इंडियन नेगोसिएशन टीम (INT) ने छह साल के लिए फ्रांस में हर साल 1.22 फीसदी महंगाई दर के हिसाब से आंका है. लेकिन जहाज तो 10 साल बाद आएंगे, तो 10 साल का अगर 1.22 फीसदी भी है तो वो भी आईएनटी की रिपोर्ट में नहीं आंका गया है. आईएनटी की रिपोर्ट में ये लिखा है कि अगर फ्रांस में महंगाई दर 3.50 फीसदी तक पहुंच जाएगी तो सारा आकलन 1.22 फीसदी से नहीं, बल्कि 3.50 फीसदी के दर माना जाएगा.’

सुरजेवाला ने बताया, ‘10 साल का अगर 1.25 फीसदी भी मंहगाई दर निकालें तो ये कीमत 9000 मिलियन यूरो, यानी 67,500 करोड़ रुपये बनती है.’ उन्होंने कहा कि ये कड़वा सच है जो आईएनटी की रिपोर्ट से साबित हो गया है.

सुरजेवाला का डोभाल पर बड़ा आरोप

सुरजेवाला ने आरोप लगाया, ‘‘पीएम मोदी ने इंडियन नेगोसिएशन टीम को दरकिनार कर खुद डील का फैसला किया. यह सनसनीखेज बात सामने आई है कि इंडियन नेगोसिएशन टीम ने फैसला नहीं किया, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया.’’

उन्होंने कहा, ‘‘क्या डोभाल, इंडियन नेगोसिएशन टीम का हिस्सा थे? जवाब नहीं है. क्या सुरक्षा मामले की कैबिनेट समिति ने डोभाल जी को स्वीकृति प्रदान की थी? जवाब नहीं है. यानी मोदीजी के नुमाइंदे ने इंडियन नेगोसिएशन टीम को दरकिनार कर डील को अंतिम रूप दिया.’’

‘द हिंदू’ की रिपोर्ट में क्या है?

राफेल डील को लेकर 'द हिंदू' ने एक और खुलासा किया है. 'द हिंदू' ने डील पर बातचीत करने वाली भारतीय टीम की रिपोर्ट के आधार पर दावा किया है कि बैंक गारंटी ना होने की वजह से ये डील महंगी हो गई. रिपोर्ट के मुताबिक, बैंक गारंटी ना होने के कारण राफेल के दाम करीब 246 मिलियन यूरो तक बढ़ गए.

राफेल डील को लेकर ‘द हिंदू’ ने पहले भी एक खुलासा करने का दावा किया था. अखबार ने अपनी रिपोर्ट में तत्कालीन रक्षा सचिव के एक नोट के हवाले से दावा किया था कि पीएमओ इस मामले में समानांतर बातचीत कर रहा था.