राहुल गांधी के गरीबों को न्यूनतम आय की गारंटी वाले वादे के 24 घंटे के अंदर मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार भी एक्शन में आ चुकी है.
राजस्थान सरकार ने कहा है कि इस योजना को राज्य में लागू किया जाएगा और इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी गई है. वहीं मध्य प्रदेश के मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा है कि उनकी सरकार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देगी. उन्हें साल में कम से कम 100 दिन का काम दिया जाएगा साथ ही 4 हजार प्रतिमाह का भत्ता भी मिलेगा.
विश्व में ऐसी घोषणा नहीं हुई
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने राहुल गांधी के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा, विश्व में ऐसी घोषणा पहले कभी नहीं हुई है. किसी को ये गारंटी देना कि वो भूखा नहीं सोएगा, किसी न किसी रूप में उसकी आमदनी हो, यह बहुत ही बड़ी घोषणा है. गहलोत यहीं नहीं रुके उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने इतिहास बनाया है. गहलोत ने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश के चुनावों में राहुल गांधी ने जो भी घोषणाएं की थीं, उन्हें हम पूरा कर रहे हैं. अगर हमारी सरकार बनती है तो इसे हम पूरा करके ही रहेंगे.
मध्य प्रदेश सरकार ने भी किया ऐलान
मध्य प्रदेश के मंत्री जयवर्धन सिंह ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि '20 और 30 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा. उन्हें ऐसे कुछ काम दिए जाएंगे, जिसमें नगर पालिका, सामाजिक व अन्य काम शामिल होंगे. कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा. हमारे घोषणापत्र में भी युवाओं को प्रतिमाह 4 हजार रुपये बेरोजगार युवाओं को देने की बात कही गई थी'.
शुरू हो चुकी है तैयारी
गहलोत ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में कहा कि 'मैंने आज से ही इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है. तैयारी कर दी है कि ये घोषणा किस तरह से लागू होगी और इसका क्या मॉडल होगा. दुनिया के मुल्कों में भी सोशल सिक्यॉरिटी होती है, तो हमारे देश में भी यह संभव है. आज जो लोग भूखे सोते हैं, लेकिन सरकारें चलती रहती हैं. ये सब बंद होना चाहिए और हर नागरिक को जीने का अधिकार मिलना चाहिए'.
क्या है मामला?
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ की एक रैली में गरीबों के लिए न्यूनतम आय की गारंटी की घोषणा की थी. जिसके बाद कांग्रेस के सभी नेताओं ने इसे ऐतिहासिक करार दिया था. राहुल गांधी के इस ऐलान के कुछ ही घंटों के बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश से ये खबर आई हैं.
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