पेगासस जासूसी (Pegasus row) मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को झटका देते हुए एक्सपर्ट कमेटी से जांच के आदेश दिए हैं. इस विवादित जासूसी कांड को लेकर विपक्ष लगातार जांच की मांग कर रहा था. अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि अगर जासूसी कर डेटा प्रधानमंत्री तक पहुंचा तो ये एक अपराध है. हमें लगता है कि ये लोकतंत्र पर एक बड़ा हमला है.
पेगासस पर सरकार ने नहीं दिया कोई जवाब- राहुल
राहुल गांधी ने कहा कि, पिछले संसद सत्र में हमने पेगासस मुद्दे को उठाया था. जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वही हम पिछले काफी समय से कह रहे थे. राहुल गांधी ने आगे कहा,
"हमने पेगासस मामले पर सरकार से तीन सवाल पूछे. आखिर कौन पेगासस को किसने खरीदा था? हम सभी जानते हैं कि पेगासस कोई प्राइवेट कंपनी या शख्स नहीं ले सकता है. ये एक हथियार है जिसे सरकारें ही खरीद सकती हैं. दूसरा सवाल ये है कि इसे किन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया. तीसरा सवाल ये है कि क्या किसी दूसरे देश को हमारे लोगों की जानकारी का एक्सेस दिया गया? लेकिन इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला."
क्या प्रधानमंत्री को दिया जा रहा था डेटा?
राहुल गांधी ने कहा कि, हम इस पर प्रधानमंत्री का पक्ष जानना चाहते हैं. पेगासस भारत में गैरकानूनी है. तो प्रधानमंत्री क्यों ये गैरकानूनी काम कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा,
ये जो पेगासस से डेटा मिल रहा था, उसमें मुख्यमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री तक शामिल थे. क्या ये डेटा प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को दिया जा रहा था? अगर विपक्षी नेताओं का डेटा प्रधानमंत्री को जाए तो ये क्रिमिनल एक्ट है. हम इसे आगे फॉलो करेंगे. अगर सरकार ने कुछ नहीं किया होता तो जवाब आता. कहीं न कहीं कुछ छिपाया जा रहा है, इसीलिए सरकार पेगासस जासूसी मामले में चुप है.
राहुल गांधी ने कहा कि, कोर्ट इस मामले को देख रहा है इसलिए ज्यादा बोलना ठीक नहीं रहेगा. लेकिन ये मुद्दा लोगों से जुड़ा है. हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इसे आगे भी फॉलो किया जाए. कर्नाटक में जो सरकार गिराई गई, उसमें भी पेगासस का इस्तेमाल बताया गया.
(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)