तेलंगाना गौरव राज्य में चुनावी लड़ाई के केंद्र में आता दिख रहा है और सत्तारूढ़ BRS एक बार फिर इस भावना के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश में लगी है. कांग्रेस और बीजेपी की ओर से पारिवारिक शासन और कथित भ्रष्टाचार को लेकर BRS पर तीखे हमले शुरू करने के साथ, सत्तारूढ़ पार्टी राष्ट्रीय पार्टियों पर पलटवार कर रही है, जिसे वह तेलंगाना के आत्मसम्मान का अपमान बता रही है. पिछले कुछ दिनों के दौरान कांग्रेस और बीआरएस नेताओं के बीच वाकयुद्ध स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि चुनावी लाभ लेने के लिए वे तेलंगाना स्वाभिमान मुद्दे का लाभ उठाएंगे.
BRS नेता इस बात को घर-घर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक पार्टी के रूप में जो तेलंगाना को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लड़ने के लिए अस्तित्व में आई है, बीआरएस अकेले ही राज्य के हितों की सच्ची अगुआ हो सकती है. उनका कहना है कि "दिल्ली और गुजरात के 'गुलाम' तेलंगाना के साथ न्याय नहीं कर सकते."
बीजेपी और कांग्रेस दोनों नेताओं की टिप्पणियों पर नाराजगी जताते हुए बीआरएस जवाबी हमला कर रहा है. बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव.ने कहा कि...
"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि एक गुजराती (सरदार पटेल) ने तेलंगाना को निजाम के शासन से मुक्त कराया, जबकि दूसरा गुजराती इसे केसीआर के अत्याचारी शासन से मुक्त कराएगा. यह निश्चित रूप से तेलंगाना के स्वाभिमान पर हमला है."
केटीआर ने राज्य कांग्रेस अध्यक्ष ए. रेवंत रेड्डी पर की टिप्पणी पर भी कटाक्ष किया, जिसमें रेड्डी ने कहा था कि अगर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने "तेलंगाना राज्य नहीं दिया होता, तो केसीआर बिड़ला मंदिर या नामपल्ली दरगाह में भीख मांग रहे होते."
इस पर मुख्यमंत्री केसीआर के बेटे केटीआर कहा कि...
''दिल्ली और गुजरात के गुलाम तेलंगाना पर शासन करना चाहते हैं. तेलंगाना का स्वाभिमान तेलंगाना आंदोलन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक और बीआरएस "इस अपमान" की अनुमति नहीं देगा."
केसीआर की बेटी और बीआरएस एमएलसी के. कविता ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव को तेलंगाना विरोधियों और उन लोगों के बीच लड़ाई करार दिया, जिनका दिल तेलंगाना के लिए धड़कता है.
वह राहुल गांधी की उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दे रही थीं जिसमें उन्होंने विधानसभा चुनाव को 'दोराला तेलंगाना और प्रजाला तेलंगाना' (सामंती का तेलंगाना और लोगों का तेलंगाना) के बीच लड़ाई बताया था. कविता ने कहा कि "राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को तेलंगाना के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है, जो लंबे संघर्ष के बाद हासिल हुआ और अब देश में मजबूती से खड़ा है."
बता दें, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मिलकर 18 अक्टूबर को केसीआर और उनके परिवार पर जोरदार हमले के साथ कांग्रेस पार्टी के अभियान की शुरुआत की. उन्होंने कहा था कि उनकी मां सोनिया गांधी ही थीं, जिन्होंने तेलंगाना राज्य देकर तेलंगाना के लोगों के लंबे समय के सपने को पूरा किया था. उन्होंने दावा किया कि उन्हें उस निर्णय के कारण पार्टी को होने वाले राजनीतिक नुकसान की परवाह नहीं थी.
बीआरएस नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए तर्क दिया कि सोनिया गांधी को "लोगों के आंदोलन के सामने झुकना पड़ा". उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 2009 में घोषणा करने के बाद उन्होंने राज्य के गठन में चार साल की देरी की.
बीआरएस नेता इस अवधि के दौरान कई युवाओं की आत्महत्या और तेलंगाना आंदोलन के पहले चरण के दौरान जानमाल के नुकसान के लिए भी कांग्रेस को दोषी मानते हैं.
तेलंगाना राज्य के गठन का श्रेय लेने का दावा करने के बावजूद दो बार सत्ता से चूकने के बाद, कांग्रेस इस बार 'छह गारंटी' के तहत कई वादों के साथ चुनाव में है.
कर्नाटक में हालिया जीत से उत्साहित कांग्रेस तेलंगाना में मौका तलाश रही है. यह तेलंगाना के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का वादा कर रहा है. राहुल गांधी ने एक सार्वजनिक सभा में कहा, "यह वह तेलंगाना नहीं है, जिसके लिए लोगों ने बलिदान दिया था."
बीजेपी भी तेलंगाना के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रहने के लिए केसीआर पर निशाना साधते हुए इसी तरह की कहानी पर चुनाव लड़ रही है. दोनों राष्ट्रीय दल पारिवारिक शासन और कथित भ्रष्टाचार को लेकर केसीआर की आलोचना कर रहे हैं.
2014 में नव निर्मित राज्य में भावनाएं चरम पर थीं, जबकि केसीआर के नेतृत्व वाली टीआरएस (अब बीआरएस) ने तेलंगाना के पुनर्निर्माण के लिए जनादेश मांगा था. टीआरएस ने राज्य को आंध्र प्रदेश से संबंधित पार्टियों (टीडीपी और वाईएसआरसीपी) और दिल्ली से शासन करने वाली पार्टियों (कांग्रेस और बीजेपी) के शासन से बचाने का आह्वान किया था.
टीआरएस ने अपने प्रदर्शन के आधार पर और 'बंगारू तेलंगाना' या स्वर्णिम तेलंगाना के निर्माण के लिए अपना काम जारी रखने के वादे के साथ 2018 में नया जनादेश मांगा. तेलंगाना की भावना अभी भी मजबूत है और टीडीपी कांग्रेस और अन्य दलों के साथ गठबंधन में सत्ता हासिल करने के लिए दृढ़ प्रयास कर रही थी. जब केसीआर ने अन्य राज्यों में पार्टी का विस्तार करने के लिए पिछले साल के अंत में टीआरएस को बीआरएस में बदल दिया, तो कई लोगों ने सोचा कि तेलंगाना की पहचान पीछे रह जाएगी और यह कोई चुनावी मुद्दा नहीं रह जाएगा.
लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि पार्टी सत्ता विरोधी लहर से बचने के लिए तेलंगाना स्वाभिमान के मुद्दे का सहारा ले रही है. पार्टी ने हमेशा खुद को तेलंगाना के लोगों की आवाज के रूप में पेश किया है. इसके नेता अक्सर कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के पास दिल्ली में उनका हाईकमान है, जबकि उनकी पार्टी का हाईकमान तेलंगाना के लोग हैंं.
केसीआर, जिन्होंने 2001 में टीआरएस बनाकर तेलंगाना आंदोलन को पुनर्जीवित किया, ने सावधानीपूर्वक अपनी और अपनी पार्टी की छवि तेलंगाना के चैंपियन के रूप में बनाई, राज्य की अनूठी सांस्कृतिक पहचान पर ध्यान केंद्रित किया और राज्य सचिवालय और तेलंगाना जैसे तेलंगाना गौरव के मजबूत प्रतीक बनाए.
केसीआर और पार्टी के अन्य नेताओं ने हमेशा आंध्र के शासकों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से तेलंगाना पर नियंत्रण करने के प्रयासों के प्रति लोगों को आगाह किया. इस बार चुनाव में टीडीपी की उपस्थिति कम रहने की संभावना है, क्योंकि इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू भ्रष्टाचार के मामले में एक महीने से अधिक समय तक आंध्र प्रदेश की जेल में रहे और कुछ अन्य मामलों में जांच का सामना कर रहे हैं.
हालांकि, वाईएसआर तेलंगाना पार्टी (वाईएसआरटीपी) वाई.एस. की उपस्थिति है। शर्मिला और अभिनेता व जन सेना नेता पवन कल्याण का संभावित प्रचार बीआरएस को गोला-बारूद प्रदान कर सकता है। पार्टी नेताओं का कहना है कि दोनों नेता तेलंगाना के गठन के विरोध में थे. शर्मिला, जिनकी पार्टी कांग्रेस के साथ विलय की बातचीत विफल होने के बाद अकेले चुनाव लड़ रही है, अविभाजित आंध्र प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी की बेटी हैं. बीआरएस नेताओं का कहना है कि वाईएसआर तेलंगाना राज्य के निर्माण के खिलाफ थी.
पवन कल्याण की पार्टी तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों में से 32 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छुक है. यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि जन सेना का बीजेपी के साथ गठबंधन होगा या वह अकेले चुनाव लड़ेगी. जन सेना हैदराबाद और उसके आसपास के निर्वाचन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जहां आंध्र प्रदेश के मतदाताओं की एक बड़ी संख्या है.
इनपुटः IANS
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