द्रमुक सरकार के खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद आरएसएस ने रविवार को तमिलनाडु में 45 जगहों पर रूट मार्च किया।
केंद्रीय मत्स्य, सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री एल. मुरुगन ने यहां कोरात्तुर में निकाले गए मार्च में भाग लिया।
द्रमुक सरकार द्वारा 2 अक्टूबर, 2022 को होने वाले नियमित वार्षिक रूट मार्च पर प्रतिबंध लगाने के बाद आरएसएस नेतृत्व ने कानूनी लड़ाई लड़ी थी। पुलिस विभाग ने आरएसएस को सूचित किया कि इस्लामवादी संगठन पर प्रतिबंध के बाद मार्च की अनुमति नहीं दी जा सकती। केंद्र सरकार द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर आरएसएस के रूट मार्च पर हमले हो सकते हैं।
आरएसएस ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और एकल न्यायाधीश की पीठ ने मार्च को तीन स्थानों पर आयोजित करने की अनुमति दी, जिसका संगठन ने पालन किया और 6 नवंबर को आयोजित किया। हालांकि, आरएसएस ने खंडपीठ से संपर्क किया, जिसने राज्य के सभी भागों में रूट मार्च आयोजित करने की अनुमति दी।
तमिलनाडु सरकार ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन शीर्ष अदालत ने डिवीजन बेंच के फैसले को बरकरार रखा और पूरे राज्य में रूट मार्च निकालने की अनुमति दी।
आखिरकार तमिलनाडु पुलिस को रूट मार्च की इजाजत देनी पड़ी और रविवार को 45 जगहों पर मार्च निकाला गया।
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