बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज वीरेंद्र सिंह की यूपी के लोकायुक्त पद पर नियुक्ति कर दी. ऐसा पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी राज्य के लोकायुक्त की नियुक्ति की गई हो. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी भी जताई है.
जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एनवी रामना की बेंच ने आदेश मेें कहा है कि यूपी के मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष हाई कोर्ट के फैसले का पालन नहीं कर सके.
ये काफी अफसोसजनक और आश्चर्यजनक है कि संवैधानिक कार्यप्रणाली हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर सकी.सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ही राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति में देरी पर यूपी सरकार को फटकार लगाई थी. राज्य सरकार को 16 दिसंबर तक लोकायुक्त की नियुक्ति करने को कहा गया था. लोकायुक्त की नियुक्ति का मामला एक साल से राज्य सरकार के पास लटका हुआ था.
बुधवार को कोर्ट ने कहा कि वो यूपी सरकार के वकील कपिल सिब्बल की इन दलीलों से सहमत नहीं है कि राज्य सरकार ने लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए गंभीर कदम उठाए थे.
कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा था कि मुख्यमंत्री अखिलेेश और विपक्ष के नेता के बीच तीन नामों पर सहमति बनी थी जबिक इलाहाबाद हाई- कोर्ट के प्रधान न्यायधीश ने इसपर अपनी राय नहीं दी.
और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही यूपी में लोकायुक्त की नियुक्ति कर दी.
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