डिफेंस कॉरिडोर में निवेश पर कंपनी को छूट की UP कैबिनेट की मंजूरी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में 'डिफेंस इंडस्ट्रियल एयरो स्पेस एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी' में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी सहित 34 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने वाली कंपनियों को जमीन खरीदने पर 25 प्रतिशत और स्टाम्प ड्यूटी पर 100 प्रतिशत सब्सिडी को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही जिस स्थान पर कम्पनियां निवेश करेंगी वहां पर सड़क, पानी और बिजली जैसी सभी आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था भी सरकार करेगी.
सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह एवं श्रीकांत शर्मा ने मीडिया को बताया, "कैबिनेट ने एनसीआर नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में लिटिगेशन में फंसी जमीनों को जीरो पीरियड का लाभ दिया है. इसके तहत सरकार बिल्डर से कोई सरचार्ज नहीं लेगी. इस छूट का लाभ बिल्डर अपने खरीदारों को देगा. इस घोषणा का लाभ उन्हीं बिल्डरों को मिलेगा जो 2021 तक अपने प्रोजेक्ट पूरे करके खरीदारों को कब्जा देकर सरकार को इसकी जानकारी दे देंगे."
इसके अलावा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों की भर्ती एवं सेवा शर्तो में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है. अब अध्यापक भर्ती के लिए टीईटी क्वालिफाई करना आवश्यक हो गया है. इसके साथ ही आयु सीमा 21 से 40 के बीच और स्नातक में 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य कर दिया गया है.
पॉवरलूम बुनकरों को बिजली बिल में दी जा रही सब्सिडी की नीति में सरकार ने बदलाव किया है. नई नीति के तहत 1 एचपी (हार्स पॉवर) के पावर लूम को हर माह 240 यूनिट तक 3.50 रुपये की दर से दी जाएगी. 0.5 एचपी पर 120 यूनिट बिजली 3.50 रुपये की दर में मिलेगी. इसके साथ ही इन्हें सब्सिडाइज सोलर पैनल भी सरकार देगी.
बैठक में नोएडा से ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क तक 2682 करोड़ रुपए की 14.95 किमी. की मेट्रो परियोजना की मंजूरी मिली है.
उत्तर प्रदेश अवस्थापना उद्योग निवेश नीति 2012 के इंसेंटिव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है. 200 करोड़ रुपये से अधिक और 500 करोड़ रुपये के बीच के मेगा प्रोजेक्ट वाली 4 यूनिट को 326 करोड़ का इंसेंटिव दिया गया है. श्री सीमेंट, रिलायंस सीमेंट, वरुण बेवरेजेज, असवारा पेपर्स को यह इंसेंटिव दिया जा रहा है.
कैबिनेट ने साथ ही नए फ्यूल स्टेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है. इसे पीडब्ल्यूडी संचालित करेगा. इसके तहत राष्ट्रीय राजमार्ग एवं स्टेट हाइवे पर पेट्रोल पम्प खोलने के लिए एक किमी की दूरी निर्धारित की गई है. वहीं मुख्य जिला मार्ग से 600 मीटर की दूरी एवं निजी मार्ग और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 300 मीटर की दूरी निर्धारित की गई है. इसके अलावा मैदानी क्षेत्र में 35 गुणा 35 मीटर, शहरी या पहाड़ी क्षेत्र में 20 गुणा 20 मीटर का एरिया होगा. इसके साथ ही लाइसेंस फीस तीन लाख रुपये होगी.
कैबिनेट ने इसके अलावा पांच नगर पंचायत एवं दो नगर निगमों के विस्तार को भी मंजूरी दे दी है. सिद्धार्थनगर की नगर पंचायत शोहरतगढ़, सीतापुर की नगर पंचायत तम्बौर अहमदाबाद, रायबरेली की नगर पंचायत महाराजगंज, जालौन की नगर पालिका परिषद कोंच, संतकबीरनगर की नगर पालिका परिषद खलीलाबाद, नगर निगम लखनऊ एवं नगर निगम वाराणसी के सीमा विस्तार को मंजूरी दी गई है. वहीं कैबिनेट ने 11 ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाए जाने को मंजूरी दी है.
मुजफ्फरनगर में मिड-डे मिल में मिला मृत चूहा, 9 बच्चों की हालत बिगड़ी
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर क्षेत्र में जनता इंटर कॉलेज मुस्तफाबाद पचेंडा में बच्चों को परोसे गए मिड डे मील में मरा हुआ चूहा मिला. यह खाना खाने के कारण नौ छात्रों की हालत बिगड़ गई. बच्चों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के मुताबिक बच्चों की हालत ठीक है. मंगलवार को मिड-डे मील बांटने वाली संस्था युवा कल्याण सेवा समिति की ओर से मिड-डे मील के लिए दाल-चावल भेजा गया. जनता इंटर कॉलेज पचेंडा में कक्षा छठी के छात्रों को दिए गए मिड-डे मील में मरा हुआ चूहा निकला. जब तक दाल में मरा हुआ चूहा मिलने की जानकारी हुई, तब तक नौ बच्चे और एक शिक्षक खाना शुरू कर चुके थे.
प्रिंसिपल डॉ. विनोद कुमार के मुताबिक सभी को जिला चिकित्सालय भेजकर इलाज कराया गया. इस संबंध में डीएम, एसडीएम, बीएसए और डीआईओएस को भी जानकारी दी गई. फिलहाल सभी बच्चे ठीक हैं. उन्होंने बताया कि एनजीओ मिड डे मील तैयार कर यहां पर सप्लाई करती है. इस बारे में अधिकारियों से बातचीत की गई है.
बीएसए राम सागर पति त्रिपाठी ने बताया, "मामले की जांच की जा रही है. जिला को-ऑर्डिनेटर को जांच के लिए मौके पर भेजा गया है. साथ ही आपूर्ति करने वाली एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कदम उठाए गए हैं." खाद्य औषधि विभाग ने मौके पर जाकर मिड-डे-मील को जब्त किया और उसके नमूने लिए. एसडीएम सदर नीरज मलिक ने पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं.
उत्तर प्रदेश में 12 आईपीएस अफसरों के तबादले
उत्तर प्रदेश शासन ने मंगलवार को 4 कप्तान सहित 12 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं. राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि कानपुर नगर की पुलिस अधीक्षक (दक्षिण) रवीना त्यागी को कानपुर में सीबीसीआईडी का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है, जबकि अपर्णा गुप्ता कानपुर (दक्षिण) की नयी पुलिस अधीक्षक होंगी. इसके अलावा अशोक कुमार (तृतीय) जौनपुर के नए पुलिस अधीक्षक होंगे. अभी तक रवि शंकर छवि यह जिम्मेदारी संभाल रहे थे. अब उन्हें वूमेन पावर लाइन में तैनाती दी गई है.
सहायक पुलिस अधीक्षक मथुरा अंकुर अग्रवाल को सहायक पुलिस अधीक्षक-प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक नगर गौतमबुद्घनगर बनाया गया है. जबकि आलोक प्रियदर्शी को पुलिस अधीक्षक आंबेडकरनगर बनाया गया है. अमित कुमार प्रथम को पुलिस अधीक्षक हरदोई और विक्रांतवीर को पुलिस अधीक्षक उन्नाव बनाया गया है. माधव प्रसाद वर्मा को पुलिस अधीक्षक उन्नाव से हटाकर पुलिस अधीक्षक यूपी 112 लखनऊ बनाया गया.
वीरेंद्र कुमार मिश्र को पुलिस अधीक्षक अंबेडकर नगर से हटाकर पुलिस अधीक्षक सतर्कता उत्तर प्रदेश लखनऊ बनाया गया है. कमलेश्वरी चंद्र को पुलिस अधीक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ बनाया गया है. अपर पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद अदित्य लंगेह को पुलिस अधीक्षक ग्रामीण लखनऊ में तैनात किया गया है.
पर्सनल लॉ बोर्ड को पुनर्विचार याचिका दायर नहीं करनी चाहिए : पूर्व राज्यपाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के राज्यपाल रह चुके अजीज कुरैशी ने अयोध्या प्रकरण पर कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को पुनर्विचार याचिका दायर नहीं करनी चाहिए. आगरा के सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू होते हुए पूर्व राज्यपाल ने कहा, "अयोध्या पर आया फैसला साक्ष्यों पर नहीं, विश्वास पर दिया गया है. मुस्लिम इससे स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. रिव्यू करने की बात हो रही है, लेकिन मेरा मानना है कि देश में शांति व भाईचारे के लिए मुस्लिमों को पुनर्विचार याचिका दायर नहीं करनी चाहिए."
उन्होंने कश्मीर से आर्टिकल-370 हटाने का समर्थन किया, लेकिन इसके तरीके पर एतराज जताया. इस दौरान उन्होंने यूपी की योगी सरकार पर भी हमला बोला. पूर्व राज्यपाल ने कहा कि यूपी सरकार कुरैशी बिरादरी के साथ अन्याय कर रही है. कुरैशी समाज के स्लाटर हाउस और मीट की दुकानें बंद करा दी, जिससे युवा बेरोजगार हो गए हैं.
सपा नेता आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर स्वयं पर लगे आरोपों पर उन्होंने कहा कि वह आरोपों से डरने वाले नहीं हैं. पूर्व राज्यपाल कुरैशी ने महाराष्ट्र प्रकरण पर कहा, "रात में लोकतंत्र की हत्या हुई. संवैधानिक पदों पर बैठे लोग केंद्र की कठपुतली बन गए. वहां बीजेपी की किरकिरी हुई और उसे मुंह की खानी पड़ी."
गर्भ से ही बच्चों को संस्कारी बनाएगी कानपुर यूनिवर्सिटी
उत्तर प्रदेश की माताओं के कोख में पलने वाले बच्चे अब संस्कारी होंगे. कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय ने इसकी मुहिम छेड़ने की तैयारी पूरी कर ली है. गर्भस्थ शिशुओं को संस्कारवान बनाने के लिए माताओं को गुर सिखाने की शिक्षा दी जाएगी. पहली जनवरी से शुरू होने वाले इस कोर्स में गर्भस्थ महिलाओं के साथ अविवाहित लड़कियों को भी एडमिशन दिया जाएगा.
छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय (सीएमजेएमयू) की कुलपति प्रो़ नीलिमा गुप्ता ने कहा कि आजकल इस अहम विषय पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है. लोगों की जागरूकता के लिए यह कोर्स शुरू कर रहे हैं. अभी शुरू में कोर्स की अवधि तीन और छह महीने की रहेगी. पढ़ाई पूरी होने के बाद सर्टिफिकेट दिया जाएगा. हालांकि प्रवेश के लिए गर्भवती के साथ ही सामान्य महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं. इसमें 12वीं के बाद प्रवेश के लिए आवेदन किया जाएगा.
कुलपति ने बताया कि इस कोर्स को शुरू करने का मकसद है कि गर्भवती महिलाएं आने वाली पीढ़ी का भविष्य ठीक रखने और उनको संस्कारी बनाने के प्रति जागरूक हों. उन्होंने बताया, “इसमें गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज के प्रोफसर गेस्ट लेक्चरर होंगे. इसके अलावा हमारे यहां के पैरामेडिकल संस्थान के शिक्षक भी इसमें पढ़ाएंगे. उन्हीं की देखरेख में कोर्स संचालित होगा.”
बता दें 11 सितंबर को हुए 34वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गर्भ संस्कार शुरू कराने की बात कही थी. उस दौरान उन्होंने अपने भाषण पर जोर देते हुए कहा था कि छात्राएं आगे चलकर मां बनेंगी. भागदौड़ भरी और तनावपूर्ण जिंदगी का उनकी संतान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. अगर वे संस्कारों की जानकारी रखेंगी तो निश्चित तौर पर उनकी संतान पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा. उन्हीं के निर्देश के बाद यूनिवर्सिटी इस पर पहल करने जा रही है.
ये भी पढ़ें- Qपटना: लालू 11वीं बार बने RJD के अध्यक्ष, पप्पू यादव ने बेची प्याज
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)