3 अगस्त को महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे कैबिनेट ने बाढ़ (Maharashtra flood) प्रभावित राज्य के लोगों के लिए 11,500 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है. महाराष्ट्र में अब तक भारी बारिश और बाढ़ में 210 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.
राहत पैकेज पर कैबिनेट का फैसला
उद्धव ठाकरे कैबिनेट ने 3 अगस्त को अपनी बैठक में फैसला लिया कि-
बाढ़ से प्रभावित हर एक परिवार को राज्य सरकार ₹10 हजार की आर्थिक सहायता देगी ₹10 हजार की यह राशि सीधे उनके खाते में दी जाएगी.
बाढ़ में ढहे मकानों के मरम्मत के लिए संबंधित परिवार को ₹15 हजार से लेकर ₹1.5 लाख तक का मुआवजा दिया जायेगा.
बाढ़ से प्रभावित हर दुकानदार को राज्य सरकार ₹50 हजार की सहायता देगी.
कैबिनेट ने बैठक में माना कि ग्रामीण सड़कों, पुलों, स्कूलों और अन्य सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत के लिए लगभग ₹ 2500 करोड़ का खर्चा आएगा.
बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को कुल ₹9 लाख का मुआवजा दिया जा रहा है जिसमें से ₹4 लाख राज्य आपदा प्रबंधन कोश, ₹2 लाख पीएम मोदी ,₹1लाख मुख्यमंत्री कार्यालय और किसानों के लिये अलग से ₹2 लाख राज्य स्कीम के तरफ से दिया जा रहा है.
बाढ़ के स्थायी समाधान की जरूरत- सीएम उद्धव ठाकरे
पिछले महीने हुई भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र के कई इलाकों में भयानक बाढ़ की स्थिति के बाद सीएम ठाकरे ने 2 अगस्त को कहा कि राज्य में लगातार आती बाढ़ की स्थिति के लिए एक स्थायी समाधान तैयार करने और इसके लिए कुछ कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है.
उन्होंने पश्चिमी महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित सांगली जिले के भीलवाड़ी अंकलखोप, कस्बे-दिगराज और अन्य क्षेत्रों का दौरा किया और बाढ़ प्रबंधन की दिशा में राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की.
महाराष्ट्र में बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला रायगढ़ है, जहां अब तक 90 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. इसके लगभग 100 गांव में लैंडस्लाइड का खतरा अभी भी बना हुआ है.
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