मेघालय सरकार ने गिरजाघरों सहित विभिन्न हलकों से कड़ा विरोध होने के बाद गुरुवार को मेघालय गेमिंग अधिनियम, 2021 को रद्द कर दिया, जिसने पूर्वोत्तर राज्य में कैसीनो स्थापित करने की अनुमति दी थी।
कानून और कराधान मंत्री जेम्स के. संगमा ने कहा कि राज्य सरकार ने मेघालय गेमिंग अधिनियम, 2021 को निरस्त कर दिया है, जिसे राज्य में गेमिंग को विनियमित करने के अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने, राजस्व और रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से पेश किया गया था।
कानून को निरस्त करने की घोषणा करने से पहले मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा के बड़े भाई जेम्स संगमा ने हितधारकों से मुलाकात की, जिसमें धार्मिक संगठन, गैर-सरकारी संगठन, नागरिक समाज के प्रतिनिधि, पारंपरिक दोरबार शोंग्स, स्वायत्त और स्थानीय सरकारी निकाय और युवा संगठन शामिल थे।
मेघालय सरकार ने पहले कैसीनो के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसीएसी) सहित विभिन्न संगठनों के विरोध और आंदोलन के लिए तीन कैसीनो स्थापित करने के लिए लाइसेंस जारी किए थे।
इस साल फरवरी में मेघालय जुआ रोकथाम अधिनियम, 1970 को राज्य सरकार ने रद्द कर दिया था।
हालांकि पिछले 20-25 वर्षो से राज्य में पारंपरिक जुआ चल रहा है, सामान्य तीरंदाजी खेलों पर रोजाना आधार पर दांव लगाया जा रहा है, राज्य सरकार को इस अनौपचारिक सट्टेबाजी से कोई राजस्व नहीं मिलता है।
--आईएएनएस
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)