उपचुनाव के लिए कांग्रेस-बीजेपी उम्मीदवार घोषित
बिहार में लोकसभा की एक और विधानसभा की दो सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपने-अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए. अररिया लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी ने एकबार फिर प्रदीप सिंह को उम्मीदवार बनाया है.
वहीं कांग्रेस ने भभुआ विधानसभा सीट से शंभु पटेल को उम्मीदवार बनाया है. कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे आरजेडी ने पहले ही अररिया से सरफराज आलम और जहानाबाद से सुदय यादव को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है.
बीजेपी ने भी अररिया से प्रदीप सिंह को उम्मीदवार बनाया है, वहीं भभुआ के लिए रिंकी रानी पांडेय का नाम घोषित किया है. एनडीए के अन्य घटक दल और सत्ताधारी जेडीयू ने पहले ही जहानाबाद सीट के लिए अभिराम शर्मा का नाम घोषित कर दिया है.
प्रत्याशियों की घोषणा के बाद यह तय हो गया है कि इस चुनाव में दोनों गठबंधनों के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा. राज्य की अररिया लोकसभा सीट तथा भभुआ व जहानाबाद विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 11 मार्च को मतदान होना है.
नीतीश ने जापानी प्रधानमंत्री से मुलाकात की
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी चार दिवसीय जापान यात्रा के लिए सोमवार को टोक्यो पहुंचे. उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से मुलाकात की और दोनों देशों के संबंधों पर चर्चा की. नीतीश ने इस आबे को बिहार आने का निमंत्रण भी दिया.
मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि नीतीश ने जापान के प्रधानमंत्री के साथ पर्यटन, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण की अपार संभावनाओं पर विस्तार से बात की. उन्होंने हाई स्पीड रेल संपर्क, जिस पर बुद्घ सर्किट को जोड़ा जाना है, के संबंध में तकनीकी सहयोग की अपेक्षा जताई.
उन्होंने कहा कि जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीके) के माध्यम से पटना को गया, बोधगया, राजगीर, नालंदा को जोड़ने का काम चल रहा है, जिसे वैशाली तक बढ़ाने की आवश्यकता है. इससे इसकी प्रासंगिकता और बढ़ेगी तथा लोगों को सभी बौद्ध स्थलों की यात्रा करने में सुविधा होगी तथा दोनों देशों के बीच पर्यटन की संभावना को बल मिलेगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि पटना मेट्रो का डीपीआर एवं नालंदा विश्वविद्यालय में जापान के सहयोग को लेकर उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ विस्तार से चर्चा होगी.
सिर्फ चप्पल में मैट्रिक परीक्षा दे सकेंगे परीक्षार्थी
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित 10वीं (मैट्रिक) की परीक्षा में इस साल परीक्षार्थी जूता-मोजा (जुराब) पहनकर नहीं आ सकेंगे. बीएसईबी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि परीक्षा भवन में उन्हीं परीक्षार्थियों को प्रवेश करने दिया जाएगा जो चप्पल पहनकर आएंगे.
“इस साल परीक्षार्थियों को जूता-मोजा पहनकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश की इजाजत नहीं होगी. परीक्षार्थियों को चप्पल पहनकर ही आना होगा. इसके लिए संबंधित जिले के सभी शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है.”आनंद किशोर, अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति
उन्होंने ने कहा, "अगर कोई परीक्षार्थी जूता-मोजा पहनकर आएगा तो उससे परीक्षाहॉल के बाहर ही जूता-मोजा उतरवा लिया जाएगा. परीक्षा हॉल में परीक्षार्थी को सिर्फ एडमिट कॉर्ड और पेन व पेंसिल ही ले जाने की अनुमति होगी. प्रवेश द्वार पर ही सभी परीक्षार्थियों की गहन जांच की जाएगी." इस साल 21 फरवरी से 28 फरवरी तक आयोजित होने वाली मैट्रिक की परीक्षा में 17.68 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे.
'भ्रष्टाचार की विरासत संभालने के लिए 'दंडवत' हो रहे तेजस्वी'
जेडीयू के प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार ने आरजेडी नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव की 'न्याय यात्रा' पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, "आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद की भ्रष्टाचार की विरासत संभालने के लिए उनके पुत्र तेजस्वी प्रसाद जी 'दांवपेंच' सीख रहे हैं, यही कारण है कि कांग्रेस की घुड़की के सामने पूरा राजद दंडवत हो रहा है. इसी घुड़की के कारण आरजेडी को उपचुनाव में कांग्रेस के लिए भभुआ सीट भी छोड़नी पड़ी.
पूर्व में आरजेडी ने बिहार की तीनों सीटों अररिया लोकसभा सीट तथा भभुआ व जहानाबाद विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने की घेषणा की थी, जहां उपचुनाव होने वाले हैं. नीरज कुमार ने कहा, "जीएसटी (गुंडा सर्विस टैक्स) वसूलने के लिए आरजेडी की विरासत संभाल रहे तेजस्वी, आज अपनी फर्जी न्याय यात्रा के तहत मधुबनी में हैं.
13 पिछड़े जिलों में पीडीएस के कामकाज की समीक्षा
खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने बिहार के 13 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के कामकाज की समीक्षा की. सरकार देश के 115 सर्वाधिक पिछड़े जिलों का रूपांतरण करने पर ध्यान केन्द्रित किया है ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि स्कीम का लाभ उनतक पहुंचे.
पिछले साल नवंबर में नीति आयोग ने केन्द्र और संबंधित राज्य सरकारों के प्रयासों के बीच तालमेल बिठाने के लिए प्रभारी पद पर अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति की थी.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि गरीब लाभार्थियों को सब्सिडी प्राप्त खाद्यान्न की आसानी से बिक्री के लिहाज से जरूरी पीडीएस की दुकानों के आधुनिकीकरण, एफसीआई के गोदामों तथा अन्य जरूरी आधारभूत ढांचों के निर्माण के बारे में मंत्री ने चर्चा की. बिहार के 13 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में से पांच नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं और बाकी जिले सामाजिक आर्थिक संकेतकों पर पिछड़े
(इनपुटः PTI और IANS)
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