मुजफ्फरपुर केसः SC ने केन्द्र-राज्य सरकार से जवाब मांगा
मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और बिहार सरकार से आज जवाब मांगा. जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया और इस रिमांड होम में कथित यौन शोषण की शिकार लड़कियों का मीडिया द्वारा बार-बार साक्षात्कार लिये जाने पर चिंता जताई.
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बिहार सरकार और केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किये और कथित पीड़िताओं की तस्वीरों का रूप बदलकर भी इन्हें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारित करने पर रोक लगाई.
कोर्ट ने मीडिया को कथित यौन शोषित पीड़िताओं का साक्षात्कार नहीं करने का निर्देश दिया और कहा कि उन्हें बार-बार अपने अपमान को दोहराने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी.
(इनपुटः PTI)
बिहार बोर्ड पर हाईकोर्ट ने लगाया 1 लाख रुपये का जुर्माना
पटना हाईकोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की कार्यशैली पर तीखी टिप्पणी की है. साथ ही स्क्रूटिनी में लापरवाही के कारण एक छात्र का दो साल बर्बाद होने पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि छात्र को मिलेगी. जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह ने रामजंगल सिंह इंटर कॉलेज दिघवारा के छात्र सौरभ कुमार की अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया.
बोर्ड की एक गलती से छात्र का दो सत्र बर्बाद हो गया. 12वीं के छात्र सौरभ की ओर से दायर रिट याचिका में कोर्ट को बताया गया था कि 2017 की 12वीं परीक्षा में अल्टरनेटिव अंग्रजी में मात्र दो अंक देकर फेल दिखा दिया गया है. उसके बाद न तो स्क्रूटिनी में सुधार हुआ और न ही आरटीआई के तहत कॉपी मांगने पर मिली.
केस किए जाने के बाद बोर्ड ने अपने स्तर से सौरभ की कॉपी की स्क्रूटिनी कराई. पाया कि छात्र को 32 की जगह 2 अंक दिया गया है. बोर्ड ने अपनी गलती सुधारते हुए छात्र को प्रथम श्रेणी से पास का रिजल्ट जारी किया. लेकिन रिजल्ट में पिछले दिनों सुधार किया गया और तारीख मई 2017 दी गई.
(इनपुटः हिन्दुस्तान)
पिछले 14 महीने में पकड़े गए 30 हजार शराब तस्कर
बिहार पुलिस के निशाने पर अब तस्करी के जरिए अन्य राज्यों से शराब लाने वालों के साथ-साथ उसका भंडारण व वितरण करने वाले लोग और गिरोह भी हैं. सूचना के अधिकार के तहत राज्य पुलिस मुख्यालय से मांगी गई सूचना के जवाब से पता चला है कि पिछले 14 महीनों में राज्य भर से शराब तस्करी, इसके भंडारण व वितरण में 30,112 लोगों को दबोचा गया है. इसके अलावा 26,601 लोगों को इस दरम्यान शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है.
बिहार में 5 अप्रैल, 2016 से लागू पूर्ण शराबबंदी के बाद शराब पीने, बेचने और भंडारण करने वाले कुल डेढ़ लाख लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. लेकिन, तब शराब की तस्करी, भंडारण और वितरण करने वाले लोगों की गिरफ्तारी का कोई स्पष्ट आंकड़ा पुलिस के पास नहीं था.
(इनपुटः जागरण)
14 महीनों में राज्य भर से 74,274 लोगों को शराबबंदी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है. जिनमें 30,112 शराब तस्कर शामिल हैं. यह आंकड़ा पुलिस मुख्यालय ने 10 मई, 2017 से जमा किया है.
राज्य में बंद का दिखा असर
मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड मामले में विपक्षी पार्टियों की तरफ से बुलाए गए बंद से गुरुवार को रेल और सड़क यातायात प्रभावित हुआ. आरजेडी, कांग्रेस, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, समाजवादी पार्टी और लोकतांत्रिक जनता दल समेत विपक्षी दलों ने इस बंद का सपोर्ट किया.
वामपंथी पार्टी और एसपी के कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों ने रेलवे पटरियों पर विरोध प्रदर्शन किया. जिससे एक दर्जन से अधिक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ. दरभंगा, मधुबनी, जहानाबाद, गया, मुजफ्फरपुर, पटना और भोजपुर जिलों में ट्रेनों को रोक दिया गया.
प्रदर्शनकारियों ने सिवान, भोजपुर, नवादा, पटना, अरवाल, जगबाद जिलों में कई सड़कों को घंटों जाम रखा किया. अपर पुलिस महानिदेशक एस के सिंघल ने बताया कि बंदी के दौरान 598 बंद समर्थकों को गिरफ्तार किया गया.
(इनपुटः IANS)
BPSC में 1200 पदों पर भर्ती, आज से आवेदन शुरू
बिहार लोक सेवा आयोग की 64वीं संयुक्त परीक्षा के लिए 3 अगस्त से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी. आवेदक आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 अगस्त तक है. वहीं आयोग द्वारा परीक्षा शुल्क के भुगतान करने की अंतिम तिथि 24 अगस्त है.
आयोग के सचिव केशव रंजन प्रसाद ने बताया कि लगभग 12 सौ पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा गया है. इसमें सबसे अधिक राजस्व पदाधिकारी या समकक्ष ग्रेड के पदाधिकारी के लिए 571 पदों के लिए रिक्तियां होंगी. वहीं, आपूर्ति निरीक्षक के लिए 223 पदों की रिक्तियां है.
प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के 122 और प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के लिए 133 पदों पर रिक्तियां दिखायी गयी है. ग्रामीण विकास पदाधिकारी 51, सहायक निबंधक सहयोग समितियां 41 पदों और बिहार पुलिस सेवा 40 पदों के लिए आवेदन लिए जाएंगे. वाणिज्य कर पदाधिकारी 10, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा के 4, अवर निरीक्षक के 6 और प्रर्वतन अवर निरीक्षक 29, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी के 5 पदों की नियुक्तियों के लिए आवेदन लिए जाएंगे. वहीं कुछ अन्य रिक्त पदों जैसे प्रोबेशन ऑफिसर के 34, काराधीक्षक के 7 रिक्त पदों पर आवेदन लिए जाने की संभावना है.
(इनपुटः हिन्दुस्तान)
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