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Qपटनाः नीतीश ने बजट को सराहा, चनका गांव ‘रूर्बन मिशन’ में शामिल

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राज्य
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बजटः नीतीश ने सराहा, लालू तेजस्वी ने छलावा बताया

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम बजट 2018-19 में कृषि, स्वास्थ्य को लेकर की गयी घोषणाओं की तारीफ की है. उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र और स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में वित्त मंत्री की अहम घोषणाएं की है.

वहीं बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने ​​ट्वीट कर आरोप लगाया “केंद्र सरकार ने धरातल पर कुछ नहीं किया और ना ही कर रही है. सरकार सिर्फ़ कागज़ों पर बातों के पकौड़े और जुमलों के बताशे उतार रही है. बजट में बिहार के लिए कुछ भी नहीं. बिहार को विशेष पैकेज और विशेष राज्य के दर्जे पर कुछ भी नहीं मिला.”
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बजट पर हमलावर हुए लालू-तेजस्वी
(फोटोः Altered by Quint)

चारा घोटाला मामलों में जेल की सजा काट रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने किसानों के लिए कर्ज नहीं माफ किए जाने पर सरकार पर निशाना साधा. अपने ट्विटर हैंडल से लालू ने ट्वीट कर कहा कि किसानों को छला जा रहा है.

लालू ने कई ट्वीट के जरिए सरकार से एक के बाद एक प्रश्न पूछे हैं. उन्होंने लिखा, “किसानों को छला जा रहा है. जवाब दो! किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं किया? कृषकों की आय को 2022 तक दुगुना कैसे किया जाएगा? इसका खाका क्या है? सिर्फ हवाई बातों और जुबानी खर्च से आय दुगुनी हो जाएगी क्या? किसानों की आत्महत्या क्यों नहीं रुक रही?”

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बौद्ध महोत्सव शुरू, दोषियों पर होगी जल्द कार्रवाई

बोधगया में बौद्ध महोत्सव की शुरुआत हो गई है. बौद्ध महोत्सव का उद्घाटन करते हुए नीतीश ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियां बोधगया में बम मिलने के मामले की जांच में जुटी है और दोषियों पर जल्द कार्रवाई होगी. इस पावन भूमि पर हमला होना आश्चर्यजनक है.

तिब्बती धर्म गुरू दलाई लामा के बोधगया प्रवास के दौरान प्रवचन कार्यक्रम स्थल के पास पिछले 19 जनवरी की शाम को हुए एक विस्फोट के बाद सघन तलाशी के दौरान पुलिस ने दो लावारिस बम बरामद किए गए थे. एनएसजी के बम निरोधक दस्ते ने बरामद बमों को डिएक्टिवेट कर दिया था.

मुख्यमंत्री ने कहा कि धीरे-धीरे बौद्ध महोत्सव के आयोजन को अंतराष्ट्रीय स्वरुप प्रदान किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि बोधगया भगवान बुद्ध की ज्ञान भूमि है. बौद्ध महोत्सव के आयोजन का उदेश्य भगवान बुद्ध के संदेशों को फैलाना है. इससे ही समाज में प्रेम, अहिंसा, शांति और सहिष्णुता आएगी. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रिमोट के माध्यम से 145 करोड़ रूपये की स्वदेश दर्शन योजनान्तर्गत सांस्कृतिक केन्द्र बोधगया का शिलान्यास किया.

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चनका गांव 'रूर्बन मिशन' में शामिल

बिहार के पूर्णिया जिले का गांव चनका का चयन केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना 'श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन' में हुआ है. इस चयन को लेकर चनका सुर्खियों में है. इस मिशन में शामिल होने के बाद चनका गांव के लोगों को अब अपने गांव में ही शहरी सुविधाएं मिलने की आस जग गई है.

इस गांव में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 'चनका रेसीडेंसी' की शुरुआत हुई थी, जिसमें देश-विदेश के लोग शामिल होते हैं. चनका रेसीडेंसी में अब तक इयान वुलफोर्ड, डेविड कूडसमा, फ्रांसिस लिंडसे और एलिसन जैसी हस्तिायां तथा देश के नामी-गिरामी पत्रकार, समाजसेवी यहां पहुंच चुके हैं.

केंद्र सरकार द्वारा रूर्बन मिशन को 16 सितंबर, 2015 को ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी ढांचे के विकास को लागू किया गया था. योजना के तहत शहरों के पास के सभी गांवों को समूह (क्लस्टर) में वर्गीकृत किया गया है. प्रत्येक क्लस्टर को हर साल 10 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी जिससे गांवों की बुनियादी सुविधाओं पर खर्च किया जाएगा.

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नीतीश का विकास मॉडल दलित विरोधी : शरद यादव

जेडीयू से अलग हुए पूर्व सांसद शरद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश का विकास मॉडल दलित विरोधी है. जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद बुधवार को बक्सर जिले के नंदन गांव पहुंचे, जहां पिछले दिनों विकास समीक्षा यात्रा के दौरान नीतीश कुमार के काफिले पर लोगों द्वारा पथराव किया गया था. यहां पर यादव ने महापंचायत लगाई और नीतीश और केंद्र सरकार पर जमकर भड़ास निकाली.

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शरद यादव ने नीतीश पर साधा निशाना
(फोटो: PTI)

उन्होंने नीतीश पर ईमान बेचकर सरकार चलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार के लोगों ने महागठबंधन को जनादेश दिया था, परंतु नीतीश ने उस जनादेश का अपमान किया है. नीतीश के विकास मॉडल को दलित विरोधी बताते हुए यादव ने कहा कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह फ्लॉप है. शराबबंदी को लेकर केवल गरीबों को जेल भेज दिया जा रहा है. उन्होंने बिहार में सरकार के सात निश्चयों को भी पूरी तरह असफल बताते हुए कहा कि बिहार में विकास के सारे काम ठप्प हैं.

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नाबालिग रेप पीड़िता को HC ने ऑबर्शन की अनुमति दी

पटना उच्च न्यायालय ने एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को 22 हफ्ते का अपने भ्रूण गिराने की अनुमति दे दी. पीड़िता ने गर्भपात की अनुमति के लिए याचिका दायर की थी . जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने एम्स पटना को बिना पैसे लिए इसे गर्भपात करने और याचिकाकर्ता की सुरक्षा के लिए एहतियाती उपाय करने को कहा.

न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा था कि अस्पताल गर्भपात वाले भ्रूण को मामले में डीएनए जांच के लिए संरक्षित रखेगा. उन्होंने निचली अदालत, जहां पर मामला लंबित है, को जल्द से जल्द मुकदमे का निपटारा करने का भी आदेश दिया. पिछले साल तीन अगस्त को सारण जिले के एक गांव में लड़की से एक युवक ने दुष्कर्म किया था. लड़की उस समय 17 साल की थी.

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