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पटना को जल्द मिलेगी मेट्रो की सौगात, इसी साल शुरू होगा काम

प्रदेश की राजधानी पटना में मेट्रो रेल परियोजना पर काम आने वाले वित्तीय वर्ष में राज्य में शुरू होगा.

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राज्य
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अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा, तो पटना के लोगों की मेट्रो में सफर की तमन्‍ना आने वाले चंद बरस में पूरी हो जाएगी. पटना मेट्रो का काम इसी साल शुरू होने जा रहा है.

बिहार के नगर विकास और आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने मंगलवार को बताया कि प्रदेश की राजधानी पटना में मेट्रो रेल परियोजना पर काम आने वाले वित्तीय वर्ष में राज्य में शुरू होगा. बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए नगर विकास और आवास विभाग के 4413.58 करोड़ रुपये के बजट पर चर्चा के बाद सरकार की ओर से जवाब देते हुए शर्मा ने ये जानकारी दी.

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“हमें उम्मीद है कि इसके लिए अगले महीने अप्रैल में नया डीपीआर मिल जाएगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में इसका शिलान्यास करने के बाद इस परियोजना काम शुरू हो जाएगा.”
सुरेश कुमार शर्मा, नगर विकास और आवास मंत्री, बिहार

शर्मा के जवाब से असंतुष्ट आरजेडी और कांग्रेस के विधायक सदन से वॉकआउट कर गए. नगर विकास और आवास मंत्री ने कहा कि केंद्र की ओर से पुराने डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) को खारिज करने के बाद पटना मेट्रो के लिए संशोधित डीपीआर संयुक्त रूप से पटना एनआईटी और राइट्स की ओर से तैयार किया जा रहा है.

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स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 1000 करोड़

उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी स्कीम के तहत भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और बिहारशरीफ को विकसित करने की मंजूरी दे दी गई है और अगले पांच साल के दौरान इन शहरों के विकास पर 1000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

शर्मा ने बताया कि इसके लिए भागलपुर, मुजफ्फरपुर और पटना के शहरों के वास्ते स्पेशल परपस व्हेकिल (एसपीवी) का गठन किया गया है.

इससे पहले वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लोक स्वास्थ्य विभाग के 3032.76 करोड़ के बजटीय मांग पर चर्चा के बाद सरकार की ओर से जवाब देते हुए विभागीय मंत्री विनोद नारायण झा ने ऐलान किया कि सरकार पूरे प्रदेश में वित्तीय साल 2018-19 के अंत तक आर्सेनिक और फ्लोराइड मुक्त पानी की सप्लाई करने में सक्षम हो जाएगी.

विनोद नारायण झा ने कहा कि सरकार साल 2020 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आयरन मुक्त पानी की सप्लाई सुनिश्चित करना चाहती है. उन्होंने सभी विधायकों से गुजारिश की, कि वे अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को उनके इस्तेमाल किए जाने वाले पानी की जांच के लिए उन्हें जागरूक करने की कवायद करें.

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