राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) ने उन खबरों को खारिज किया है, जिनमें दावा किया गया था कि केंद्र में नवगठित सहकारिता मंत्रालय महाराष्ट्र में “कोऑपरेटिव मूवमेंट पर कब्जा” जमा सकता है.
बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में नया सहकारिता मंत्रालय बनाया है, जो पहले कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में एक छोटा विभाग था. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस नए मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, पवार ने बारामती कस्बे में संवाददाताओं से कहा कि केंद्र राज्य के सहकारी क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता. उन्होंने रविवार को कहा, “संविधान के तहत, राज्य में पंजीकृत सहकारी संस्थान राज्य के तहत (संबंधित प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में) आते हैं.”
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र का नवगठित मंत्रालय बहुराज्यीय सहकारी संस्थानों के बारे में है. बता दें कि महाराष्ट्र में पवार की पार्टी, शिवसेना और कांग्रेस के साथ सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल है.
पवार ने कहा, “एक से ज्यादा राज्यों में पंजीकृत सहकारी संस्थानों पर एक राज्य नियंत्रण नहीं रख सकता और उस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है.” उन्होंने कहा कि ऐसे बहुराज्यीय सहकारी संस्थानों के बारे में कोई फैसला करना केंद्र सरकार के सहकारिता विभाग के तहत आता है.
NCP चीफ ने कहा कि यह ऐसा कोई नया फैसला नहीं है, ''जब मैं केंद्र सरकार में था तो यह तब भी था. लेकिन, दुर्भाग्य से मीडिया एक अलग तस्वीर पेश कर रहा है कि केंद्र का सहकारिता मंत्रालय महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव मूवमेंट पर कब्जा जमा सकता है या उसे खत्म कर सकता है.''
वहीं, समान नागरिक संहिता से जुड़े एक सवाल पर पवार ने कहा, “जब तक केंद्र सरकार इस पर कोई फैसला नहीं ले लेती, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता. हमें इस पर केंद्र सरकार के रुख का इंतजार है. एक बार जब वे इसे पास कर देंगे, तभी हम इस पर कुछ कह सकते हैं.”
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