सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं. सिन्हा पर कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में कथित तौर पर शामिल होने का आरोप है.
इससे पहले कोर्ट ने 12 जुलाई, 2016 को मामले में सुनवाई कर आदेश सुरक्षित रख लिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की साफ और निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को एक टीम बनाने के लिए भी कहा है.
न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश देते हुए कहा कि पहली नजर में केस सिन्हा के खिलाफ जाता दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोयला घोटाला के आरोपी सांठगांठ के लिए उनसे मिले थे.
जांच को प्रभावित करने का आरोप
अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया था कि सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक एम एल शर्मा की अध्यक्षता में समिति बनाई गई. इस समिति ने पाया कि घोटाले के कुछ चर्चित आरोपियों ने सिन्हा के साथ बैठकें की. इससे पहली नजर में इस बात का संकेत मिलता है कि जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया गया.
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