सोशल मीडिया पर एक न्यूज बुलेटिन का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में एक एंकर को बैंकिंग नियमों में हुए कुछ बदलावों के बारे में बात करते देखा जा सकता है.
क्या है वीडियो में?: वीडियो में एंकर इंटरनेट बैंकिंग के अलावा दूसरी सेवाओं में लगाए गए अतिरिक्त शुल्क के बारे में बात करती दिख रही है.
वीडियो शेयर कर की यूजर्स ने दावा किया है कि ये नियम 20 जनवरी से लागू हो जाएंगे.
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(सोर्स: स्क्रीनशॉट/ट्विटर)
वीडियो को फेसबुक और ट्विटर पर कई लोगों ने शेयर किया है. वीडियो से जुड़ी क्वेरी हमारी WhatsApp टिपलाइन पर भी आई है.
ये वीडियो फेसबुक पर कई यूजर्स ने शेयर किया है
(सोर्स: स्क्रीनशॉट/फेसबुक)
सच क्या है?: वायरल हो रहा वीडियो पुराना है. ये इंटरनेट पर जनवरी 2018 से मौजूद है.
हमने सच का पता कैसे लगाया?: हमने वायरल वीडियो के कीफ्रेम निकालकर उनमें से कुछ पर रिवर्स इमेज सर्च किया. इससे हमें फेसबुक पर एक पोस्ट मिला, जिसमें यही वीडियो था.
फिर से सर्च करने पर हमें पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी राजीव कुमार का 10 जनवरी 2018 को किया गया एक ट्वीट मिला. इसमें बताया गया था कि 20 जनवरी से मुफ्त सेवाओं को बंद करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है.
उन्होंने इस सूचना को ''अफवाह'' कहा था. इसमें आगे ये भी कहा गया था कि ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया गया है. कुमार ने किसी खास बैंक के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था.
एक दूसरे ट्वीट में, राजीव कुमार ने इंडियन बैंक एसोसिएशन की एक प्रेस रिलीज ट्वीट किया था. इसमें स्पष्ट किया गया था कि मुफ्त सेवाओं को हटाने की सूचना अफवाह है. न ही मुफ्त सेवाओं को खत्म किया जा रहा है और न ही इस तरह की योजना पर विचार किया जा रहा है.
प्रेस रिलीज में व्यापक नियमों को हटाने से इनकार किया गया था. साथ ही, ये भी बताया गया था कि बैंक अपने ऑपरेशनल और कॉमर्शियल लागतों को देखते हुए शुल्क की जांच करके और संशोधन करेंगे.
क्या हाल में कोई बदलाव हुआ है?: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने कई नियमों में संशोधन किया है, जिनके तहत बैंकों को अपने ग्राहकों के साथ 1 जनवरी तक लॉकर एग्रीमेंट को रिन्यू करना होगा. नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड से जुड़े नियमों में बदलाव किए गए हैं. लेकिन हमें ऐसे किसी नए नियम के बारे में नहीं पता चला जो वायरल वीडियो में बताए गए हैं.
निष्कर्ष: वायरल वीडियो जनवरी 2018 से इंटरनेट पर मौजूद है. इसके अलावा, राजीव कुमार ने तब ट्वीट कर बताया था कि मुफ्त सेवाओं को हटाने से जुड़ा कोई नियम लागू नहीं किया गया है. हालांकि, आपको अपनी बैंक की वेबसाइट पर जाकर अपने ऊपर लगने वाले शुल्कों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए. क्योंकि हर बैंक के नियम और शुल्क अलग-अलग हो सकते हैं.
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