राहुल ने कही 'आरक्षण' खत्म करने की बात? नहीं, पूरे बयान में सच कुछ और है

पूरा बयान सुनने पर पता चलता है कि राहुल ने दलित, आदिवासी और पिछड़ों के प्रतिनिधित्व पर चिंता जताते हुए कहा कि आरक्षण तब खत्म करेंगे जब भारत एक 'फेयर प्लेस' होगा

सोशल मीडिया पर ये दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने अमेरिका में छात्रों को संबोधित करते हुए आरक्षण खत्म करने की मांग की है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) समेत बीजेपी के कई नेताओं ने भी राहुल पर यही आरोप लगाया है.

दावा : दावे के साथ एक वीडियो शेयर हो रहा है जिसमें राहुल कहते दिख रहे हैं. 'हम आरक्षण को खत्म कर देंगे, जब भारत एक फेयर प्लेस (बेहतर जगह) होगी.'

बीजेपी दिल्ली के ऑफिशियल X अकाउंट से किए गए पोस्ट में यही दावा किया गया. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने X पर एक पोस्ट कर राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि भारत विरोधी ताकतों के साथ बैठकर बयान देना उनकी आदत हो चुकी है.

बीजेपी के आरोपों के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने ये दावा करना शुरू कर दिया कि राहुल ने आरक्षण विरोधी बात कही है. अर्काइव यहां और यहां देखें.

क्या ये दावा सच है ? : नहीं, राहुल गांधी का जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में आरक्षण को लेकर दिए गए सवाल के जवाब का अधूरा वीडियो गलत संदर्भ में शेयर किया जा रहा है.

• राहुल का पूरा बयान सुनने पर पता चलता है कि उन्होंने वर्तमान में आरक्षण खत्म करने की बात नहीं की थी. इसके उलट राहुल ने वंचित वर्गों के प्रतिनिधित्व ना होने की बात अपने बयान में बार बार कही.

• आरक्षण खत्म किए जाने के सवाल पर राहुल ने ये कहा कि भारत में आरक्षण तब खत्म करेंगे, जब वो एक फेयर प्लेस (आदर्श जगह) होगी. पर अभी भारत फेयर प्लेस नहीं है.

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : हमने सबसे पहले राहुल गांधी का वो पूरा इंटरव्यू सर्च किया, जिसका अधूरा क्लिप शेयर किया जा रहा है. ये इंटरव्यू हमें कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर मिला.

53:21 मिनट पर राहुल गांधी से सवाल पूछा जाता है. अपूर्वा रामाकृष्णन नाम की छात्रा ने राहुल से सवाल किया.

क्या आप या आपकी पार्टी कभी जाति आधारित आरक्षण को खत्म करने की तरफ बढ़ेंगे? किस पॉइंट पर हम एक समाज के तौर पर खासकर आपकी पार्टी ये समझेंगे कि जाति आधारित आरक्षण असल समस्या का नहीं बल्कि उसके लक्षणों का इलाज है.

इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने छात्रा से पलटकर एक सवाल पूछा

आपको क्यों लगता है कि जाति आधारित आरक्षण सिर्फ लक्षणों का इलाज है?

छात्रा ने कहा - ऐतिहासिक पुष्टभूमि को अगर देखा जाए तो जाति आधारित आरक्षण को सबको समान अवसर देने के लिए लाया गया था. पर अब भी उसकी कमी दिख रही है. क्या आपको लगता है कि हमारे सिस्टम और संस्थानों को सुधारने के दूसरे और कारगर तरीके हैं, बजाए जाति आधारित आरक्षण के?

इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा

कुछ नंबर्स पर नजर डालते हैं. अगर आप भारत सरकार को देखेंगे और उन 70 नौकरशाहों (अधिकारियों) को देखेंगे जो भारत की सरकार को चलाते हैं, यानी भारत सरकार के सचिव. यही वो लोग हैं जो भारत सरकार के सभी महत्वपूर्ण वित्तीय (फाइनेंशियल) फैसले लेते हैं. अगर आप दलित, आदिवासी और OBC को जोड़ लें तो इनकी आबादी 70% है. पर जब आप इन 70 अधिकारियों को देखेंगे, तो इनमें से सिर्फ 1 आदिवासी है, मेरे ख्याल से 3 ओबीसी और अल्पसंख्यक हैं. अगर आप वित्तीय आंकड़े देखें, तो आदिवासियों को 100 रुपए में से 10 पैसा मिलता है. दलितों को 100 रुपए में से 5 रुपया मिलता है. और इतनी ही हिस्सेदारी ओबीसी की है. तथ्य यही है कि इन लोगों को हिस्सेदारी नहीं मिल रही है. यानी 90% भारत गेम में ही नहीं है. भारत के प्रमुख उद्योगपतियों की लिस्ट निकालिए, और मुझे उसमें आदिवासी, दलित का नाम दिखाइए. टॉप 200 में 1 ओबीसी है. हम आरक्षण खत्म करेंगे पर तब जब भारत एक फेयर प्लेस होगा, पर भारत वर्तमान में एक फेयर प्लेस (आदर्श जगह) नहीं है.

राहुल गांधी

जाहिर है कि राहुल गांधी की बात का सार यही है कि आरक्षण तब खत्म होगा जब सबके पास समान अवसर उपलब्ध होंगे. राहुल गांधी ने इस बातचीत में जातिगत जनगणना की जरूरत पर भी जोर दिया है. ये भी कहा है कि इस आइडिया को अब कोई रोक नहीं सकता. इंटरव्यू का ये हिस्सा राहुल ने खुद अपने X अकाउंट से पोस्ट भी किया है.

The caste census is now an unstoppable idea.

The critical question of whether 90% of our population is meaningfully represented in India’s institutional structure - economy, government, education - demands an answer. At its core, this is an issue of fairness and justice.… pic.twitter.com/gxvmz0di65

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 10, 2024

राहुल का स्पष्टीकरण: विवाद के बाद अमेरिका में ही दिए एक इंटरव्यू में राहुल गांधी ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है कि वो आरक्षण के खिलाफ हैं. आगे राहुल ने कहा कि वो आरक्षण की तय सीमा को 50% से आगे बढ़ाएंगे.

हमने आरक्षण को लेकर राहुल गांधी के पिछले बयान और इंटरव्यू भी सुने. हमें राहुल का ऐसा कोई बयान नहीं मिला, जिसमें उन्होंने आरक्षण खत्म किए जाने की बात कही हो. हमें राहुल गांधी के कई बयान और सोशल मीडिया पोस्ट मिले, जिसमें वो आरक्षण को समर्थन देने की बात कहते दिख रहे हैं. कई पोस्ट्स में राहुल ने बीजेपी सरकार पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि आरक्षण का जारी रहना जरूरी है.

(देखने के लिए दाईं और स्वाइप करें)

निष्कर्ष : मतलब साफ है, राहुल गांधी का अधूरा बयान इस गलत संदर्भ के साथ शेयर किया जा रहा है कि उन्होंने आरक्षण खत्म करने की बात कही है.

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