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न्यूज कंटेंट के लिए भुगतान को ऑस्ट्रेलिया में बना ऐतिहासिक कानून

बड़ी टेक कंपनियां शुरुआत में इस कानून के खिलाफ खुलकर सामने आ गई थीं 

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ऑस्ट्रेलिया की संसद ने गुरुवार को उस ऐतिहासिक बिल को पास कर दिया, जिसकी वजह से डिजिटल कंपनियों को स्थानीय न्यूज कंटेंट के लिए पब्लिशर्स को उचित भुगतान करना होगा. ऑस्ट्रेलिया के इस कदम पर दुनिया के कई हिस्सों की निगाहें टिकी हुई थीं.

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शुरुआत में फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियां खुलकर इस बिल के खिलाफ सामने आ गई थीं. फेसबुक ने पिछले हफ्ते गुरुवार को कड़े तेवर दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया में अपने प्लेटफॉर्म से खबरें शेयर करने पर रोक लगा दी थी. वहीं, गूगल ने धमकी दी थी कि वो ऑस्ट्रेलिया में अपने सर्च इंजन को हटा लेगा.

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हालांकि, जब ऑस्ट्रेलिया की सरकार बिल में बदलाव के लिए तैयार हो गई तो फेसबुक ने मंगलवार को कहा कि वो ऑस्ट्रेलियाई न्यूज कंटेंट से अपने बैन को हटा लेगा.

न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक, नया कानून गूगल और फेसबुक के लिए लोकल कंटेंट डील्स में लाखों डॉलर का निवेश करने का रास्ता तैयार करेगा, और यह दुनियाभर में नियामकों के साथ कंपनियों के झगड़े को सुलझाने के लिए एक मॉडल साबित हो सकता है.

गूगल अब अपने "शोकेस" प्रोडेक्ट पर दिखाई देने वाले न्यूज कंटेंट के लिए भुगतान करेगा और फेसबुक से भी उम्मीद की जा रही है कि वो अपने 'न्यूज' प्रोडक्ट पर दिखने वाले प्रोवाइडर्स को भुगतान करेगा.

बता दें कि पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया सरकार ने कहा था कि वो नए कानून के जरिए यह सुनिश्चित करना चाहती है कि देश के मीडिया बिजनेस को अपनी खबरों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से उचित रकम मिले.

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