भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) ने बताया कि सीबीआई ने दागी पहलवान नरसिंह यादव के डोपिंग मामले की जांच शुरू कर दी है. प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मामले को सीबीआई के पास भेजा था.
डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने प्रधानमंंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और उनसे आग्रह किया था कि नरसिंह के मामले को आगे की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो के पास भेजा जाए.
डब्ल्यूएफआई ने अपने एक बयान में कहा, “डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष ने रियो डी जनेरियो से आने के बाद प्रधानमंत्री के कार्यालय में बैठक की और आगे की जांच के लिए नरसिंह मामले को सीबीआई को सौंपने का अनुरोध किया.”
सीएएस ने डोपिंग का दोषी पाया था
राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी से हरी झंडी मिलने के बाद नरसिंह को रियो ओलम्पिक में हिस्सा लेने की अनुमति मिल गई थी, लेकिन स्पर्धा से ठीक 12 घंटे पहले सीएएस ने उन्हें प्रतिबंधित कर दिया.
खेल पंचाट न्यायालय (सीएएस) ने विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की याचिका पर यह फैसला सुनाया था.
बृजभूषण ने 21 अगस्त को नरसिंह के डोपिंग मामले की जांच सीबीआई से करवाए जाने की मांग की थी. इसी मामले में सीएएस ने नरसिंह को डोपिंग का दोषी पाया और चार साल का प्रतिबंध लगा दिया है.
नरसिंह रियो ओलम्पिक से ठीक पहले 25 जून को एक प्रतिबंधित दवा के सेवन के दोषी पाए गए थे. हालांकि बाद में इसमें साजिश की बात सामने आई और उन्हें एक अगस्त को नाडा ने ओलम्पिक में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी.
साजिश के शिकार हुए!
नाडा ने जुलाई में अपने फैसले को दो बार स्थगित किया और बाद में नरसिंह को हरी झंडी दिखा दी. भारतीय पहलवान को अनुमति देते हुए नाडा ने कहा था कि नरसिंह किसी करीबी की गई साजिश का शिकार हुए हैं.
डब्ल्यूएफआई ने एक अगस्त को रियो पैरालम्पिक में कुश्ती की सबसे बड़ी नियामक संस्था यूडब्ल्यूडब्ल्यू से संपर्क कर बताया था कि नाडा ने नरसिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया है और उन्हें भारतीय ओलम्पिक टीम में फिर से शामिल कर लिया गया है.
यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने तीन अगस्त को नरसिंह को रियो ओलम्पिक में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी थी. हालांकि वाडा ने 16 अगस्त को सीएएस के पास नाडा के फैसले के खिलाफ अपील की.
नरसिंह उस दौरान पुरुषों की 74 किलोग्राम वर्ग फ्रीस्टाइल स्पर्धा में फ्रांस के पहलवान जेलिमखान खादजिएव के खिलाफ होने वाले मुकाबले की तैयारी कर रहे थे.
-इनपुट एजेंसी से
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