टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई की चली तो फेसबुक, गूगल या वॉट्सऐप आपकी व्यक्तिगत जानकारी को किसी तीसरी एजेंसी को बेच या दे नहीं पाएंगे. ट्राई की सिफारिश के मुताबिक सोशल मीडिया या किसी ऐप में दी गई जानकारी का मालिक यूजर्स है और उसकी मंजूरी के बगैर उनकी जानकारी किसी और को देना या बेचने को गलत ठहराया जाना चाहिए.
डेटा सिक्योरिटी पर मंडराते खतरे के बीच सरकार डेटा प्रोटेक्शन लॉ लाने की तैयारी कर रही है. इससे लोगों के डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी.
टेलिकॉम यूजर्स के डेटा सिक्योरिटी के लिए टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI की सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बीएन श्रीकृष्ण की अगुवाई वाली समिति के पास भेजेगी. सरकार जिनकी सिफारिशों के आधार पर डेटा प्रोटेक्शन कानून बनाएगी.
यूजर्स ही डेटा का मालिक:TRAI की सिफारिशें
- यूजर्स से जानकारियां जुटाने वाली कंपनियां का इनपर कोई मालिकाना हक नहीं
- यूजर्स के पास अधिकार होना चाहिए कि उससे मिली जानकारियां भुला दी जाएं.
- यूजर की जानकारी को टेलिकॉम कंपनी उसे इस तरह सहेज कर न रखें कि वो उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर पाएं.
- डेटा हैंकिंग और प्राइवेसी उल्लघंन की घटनाएं गंभीर, अगर डेटा चोरी होता है या उसकी निजी जानकारियां सार्वजनिक होती हैं तो टेलिकॉम कंपनियां अपनी वेबसाइट पर इसका खुलासा करें और बताएं कि उन्होंने इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए.
- सरकार ऐसा सिस्टम बनाए जिससे जानकारियों के मालिकाना हक और प्राइवेसी से जुड़ी ग्राहकों की शिकायतों का समाधान हो सके.
- मौजूदा डेटा सिक्योरिटी ड्राफ्ट पर्याप्त नहीं, हर यूजर की जानकारी प्राइवेट. अगर कोई जानकारी किसी इंटरनेट कंपनी के पास है तो उसे मालूम होना चाहिए कि वह उसका केवल संरक्षक है.
- टेलिकॉम कंपनियों की लाइसेंसिंग व्यवस्था का दायरा बढ़ाकर उन सभी कंपनियों और उपकरणों को भी इसमें शामिल करना चाहिए, जिनके पास ग्राहकों से जुड़ी सूचनाएं होती हैं
- मोबाइल फोन या दूसरी डिजिटल डिवाइस की बिक्री से पहले कंपनियां उनके इस्तेमाल के नियम और शर्तें बताएं
- जिन कंपनियों या डिवाइस में कंज्यूमर डेटा का इस्तेमाल होता है उनके लिए तब तक लाइसेंसिंग व्यवस्था लागू की जाए जब तक सरकार डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं लागू करती.
ट्राई ने यह सिफारिश ऐसे समय की है जब खासकर मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया मंचों पर यूजर्स से जुड़ी जानकारी के संदर्भ में प्राइवेसी और सिक्योरिटी की चिंता बढ़ी है. ट्राई ने कहा , ‘‘सरकार को आंकड़ों के मालिकाना हक, संरक्षण और निजता से जुड़ी दूरसंचार उपभोक्ता शिकायतों के समाधान के लिये व्यवस्था बनानी चाहिए.''
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