देखा-अनदेखा हिंदुस्तान: रेलवे ने भ्रष्ट अधिकारियों पर एक्शन क्यों नहीं लिया?

बच्चों ने कर दी टीचर की पिटाई, एनवायरमेंट पर नई रिपोर्ट आई, कैलाश विजयवर्गीय पर भ्रष्टाचार का मामला क्लोज़,NCRB ने बताया महिलाओं के खिलाफ कितने अपराध होते हैं रोज़, झारखंड में आदिवासी नाबालिग की रेप के बाद हत्या, देश में बढ़ी बेरोजगारों की संख्या, ये सारी छपी-छिपी कहानियां इसी हिंदुस्तान की हैं जिन्हें देखा तो गया मगर अनदेखा कर दिया गया, तो आइए हम बताते हैं इस हफ्ते का देखा-अनदेखा हिंदुस्तान .

देखे अनदेखे हिंदुस्तान की यात्रा झारखंड से शुरू करते हैं, छात्रों ने टीचर को पीट दिया. पिटने वाले शिक्षक हैं और पीटने वाले छात्र बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप. दरअसल बच्चों के प्रैक्टिकल में नम्बर कम आये थे बस फिर क्या था बच्चों ने शिक्षकों को पेड़ से बांधकर पीट दिया, वैसे पिट रहे शिक्षकों में से एक को कुछ महीने पहले छात्र से जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल करने की वजह से प्रधानाध्यापक के पद से हटा दिया गया था. ऐसा ही मिलता जुलता मामला हापुड़ से भी आया पहले टीचर ने बच्चे को पीटा, कान का पर्दा ही फाड़ दिया, फिर बच्चे ने टीचर को पीटा बाक़ी कल हिंदुस्तान ने ख़ूब हर्षोल्लास से शिक्षक दिवस मनाया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु से सबकी टाइम लाइन पटी पड़ी थी.

झारखंड में सिरफिरे आशिक ने एक नाबालिग को जला कर मार डाला. इस हत्याकांड से अभी लोग उबरे भी नहीं थे कि एक और दिल दहला देने वाली खबर दुमका से आ गई. झारखंड के दुमका में एक नाबालिग आदिवासी लड़की का शव पेड़ से लटका मिला, रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया और सामने आया एक बयान राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, जब सोरेन से इस घटना पर सवाल किया गया तो माननीय ने कहा घटनाएं तो होती रहती हैं – घटनाएं कहां नहीं होती हैं? ये बयान उस व्यक्ति का है जिसपर राज्य की ज़िम्मेदारी है. बहरहाल मामले में आईपीसी की धारा 376, 302 समेत पॉस्को एक्ट और SC-ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी अरमान को गिरफ्तार कर लिया गया है.

ज़िम्मेदारी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के प्रति भी है, मगर आज़ाद भारत की जनता को ये योजनाएं एहसान के तौर पर दी जाती हैं, हाल ही में हुए यूपी विधानसभा के समय मुफ्त राशन स्कीम का खूब डंका पीटा गया जनता को मुफ्त अनाज से लेकर नमक, तेल तक दिया गया मगर अब ये योजना बंद हो गई है, बताओ क्यों? क्योंकि चुनाव ख़त्म हो गए. ऐसा हम नहीं कह रहे जनता ही कह रही है, इस योजना के बाद उत्‍तर प्रदेश की योगी सरकार ने गरीब बेट‍ियों की शादी के ल‍िए म‍िलने वाले 20 हजार रुपये का अनुदान भी बंद कर द‍िया है. हालांक‍ि सरकार की सामूहिक विवाह योजना अभी जारी रहेगी इसके लिए आप ताली बजा सकते हैं.

ताली बजाकर अगर मन भर गया हो तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के कुछ आंकड़े सुन लीजिए, आंकड़े के आगे डरावने भी लगा सकते हैं.पिछले साल राजद्रोह, शासकीय गोपनीयता अधिनियम और UAPA समेत राष्ट्र के खिलाफ विभिन्न अपराध के आरोप में 5,164 मामले, यानी हर दिन औसतन 14 मामले दर्ज किए गए. यहां यह बात समझ लीजिए कि एनसीआरबी गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है मतलब की सरकारी है.

NCRB ने ही बताया कि 2021 में सुसाइड से जिन लोगों की जान गई उनमें दिहाड़ी मजदूरों, स्वरोजगार से जुड़े लोगों, बेरोजगारों और खेती किसानी से जुड़े लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा थे. रिपोर्ट के अनुसार, देश भर में 2021 में कुल 1,64,033 लोगों की जान आत्महत्या के कारण गई.

NCRB ने यह भी बताया कि भारत में 2021 में बलात्कार के कुल 31,677 मामले दर्ज हुए, दर्ज केसों पर गौर किया जाए क्योंकि कितने ही मामले तो ऐसी घटनाओं के दर्ज ही नहीं हो पाते हैं. इन आंकड़ों का मतलब है कि रोजाना एवरेज बलात्कार के 86 मामले दर्ज किए गए इसमें राजस्थान टॉप पर है. वहीं महिलाओं के खिलाफ अपराध के करीब 49 मामले प्रति घंटे दर्ज किए गए हैं.

आंकड़ों से एक शॉर्ट ब्रेक ले लेते हैं और मध्यप्रदेश चलते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ 2005 में कथित पेंशन घोटाले का मामला दर्ज हुआ था.अब इंदौर की विशेष अदालत ने साहब के खिलाफ दायर शिकायत पर कार्यवाही खत्म कर दी है, वजह ?क्योंकि 17 साल का लंबा अरसा बीतने के बावजूद राज्य सरकार ने उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी ही नहीं दी.

मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के इंदौर के महापौर रहने के दौरान नगर निगम द्वारा अपात्रों, काल्पनिक नाम वाले लोगों और मृतकों तक को पेंशन का बेफिजूल लाभ दिए जाने से सरकारी ख़जाने को 33 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था.

भ्रष्टाचार हमारे लिए बहुत जाना पहचाना शब्द है इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक सरकारी संस्था है केंद्रीय सतर्कता आयोग अंग्रेज़ी में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (सीवीसी) इस संस्था ने सरकारी महकमों को उनके करप्ट अधिकारियों के बारे में बता भी दिया मगर 55 मामलों में महकमों ने सीवीसी के हिसाब से कार्रवाई ही नहीं की.

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, रिपोर्ट में कहा गया है कि रेल मंत्रालय उन सरकारी महकमों की लिस्ट में सबसे ऊपर है, जिन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सीवीसी के सुझाव का पालन नहीं किया और अपनी अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं के अनुसार मामलों का निपटारा कर दिया.

एक संस्थान ने हमें बेरोजगारों के बारे में बताया. संस्थान का नाम है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) इसने बताया कि देश में बेरोजगारी दर अगस्त में एक साल के टॉप लेवल 8.3 प्रतिशत पर पहुंच गई. इस दौरान रोजगार पिछले महीने की तुलना में 20 लाख घटकर 39.46 करोड़ रह गया. बेरोजगारी से जीना मुहाल हुआ जा रहा है.

जीना मुहाल कर रहा है प्रदूषण भी,पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्था ग्रीनपीस इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 99 प्रतिशत से अधिक आबादी विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के स्वास्थ्य-आधारित दिशानिर्देशों में मानक से पांच गुना यानी फाइव टाइम्स अधिक खराब हवा में सांस ले रही है.दिल्ली के हालात सबसे बुरे हैं. ‘डिफरेंट एयर अंडर वन स्काई’ टाइटल से ये रिपोर्ट आई है. रिपोर्ट के साथ साथ एक खबर और आई है सीक्रेट टाइप है, देश में नया संसद भवन बन रहा है नाम तो जानते ही होंगे सेंट्रल विस्टा परियोजना उसके लिए 400 से ज़्यादा पेड़ उखाड़े गए थे जिन्हें दूसरी जगहों पर लगाया गया था अब दिल्ली हाईकोर्ट को एक हलफनामे से वन विभाग ने बताया है कि उन पेड़ों में 121 पेड़ ही बच पाए हैं.बाक़ी सारे पेड़ खराब हो गए. बाय द वे, प्रदूषण बहुत है, इट्स टू पॉलयूटेड.