बजट में 50 चीजों पर बढ़ सकता है आयात शुल्क, महंगे होंगे ये सामान

कई चीजों में बढ़ सकती है ड्यूटी, घरेलू उपयोग की जीचें भी शामिल

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कंज्यूमर
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कई चीजों में बढ़ सकती है ड्यूटी, घरेलू उपयोग की जीचें भी शामिल
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बजट 2020 में भारत विदेशों से आने वाली 50 चीजों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकता है. जिन चीजों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने की संभावना है उनमें मोबाइल चार्जर, केमिकल, लैंप, लकड़ी के फर्नीचर, कैंडल, हैंडिक्राफ्ट वगैरह हैं, लिहाजा बजट के बाद इनकी कीमत बढ़ सकती हैं. कुल मिलाकर 56 अरब डॉलर यानी 3 लाख करोड़ के आयात पर शुल्क बढ़ सकता है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने ये जानकारी सरकारी सूत्रों के हवाले से दी है.

मंदी का जवाब आयात शुल्क

सरकारी सूत्रों के मुताबिक ड्यूटी बढ़ाने का फैसला मंदी से निपटने और घरेलू उत्पादकों को चीन से प्रतियोगिता लायक बनाने के लिए किया जा सकता है. हालांकि अगर ये फैसला हुआ तो देश में मोबाइल उत्पादकों पर बुरा असर पड़ेगा क्योंकि वो चीन से सस्ते पार्ट्स मंगाते हैं. साथ ही IKEA जैसे रिटेलरों पर भी ये भारी पड़ सकता है, जो भारत में पांव पसारने की तैयारी में हैं.

5-10% बढ़ सकती है ड्यूटी

सूत्रों के मुताबिक सरकार वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों के एक पैनल की सलाह पर ये कदम उठाने जा रही है.

एजेंसी को सूत्र ने बताया कि सरकार गैर जरूरी चीजों के आयात में कमी लाना चाहती है, ताकि घरेलू उत्पादकों को चीन जैसे बड़े निर्यातक देशों के उत्पादकों से मुकाबला करने की ताकत मिले. हालांकि सरकार ने इस खबर की पुष्टि अभी नहीं की है.

बीजेपी ने भी की है ड्यूटी बढ़ाने की मांग

सत्तारूढ़ पार्टी ने भी देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए विदेशों से आ रहे सामान पर शुल्क बढ़ाने की मांग की है. बीजेपी के आर्थिक मामलों के सेल के प्रमुख गोपाल कृष्ण अग्रवाल के मुताबिक आने वाले बजट में फ्री ट्रेड संधियों के कारण हो रहे सस्ते आयात का मुद्दा सुलझा लिया जाएगा. बताया जा रहा है कि वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों ने देश के उद्योगपतियों से बातचीत के बाद सरकार से 130 सामानों के आयात पर शुल्क बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन सरकार 50 चीजों पर ही ड्यूटी बढ़ाने के लिए राजी हुई है.

आयात पर लगाम के और भी उपाय होंगे

सूत्रों ने ये भी बताया है कि सरकार ड्यूटी बढ़ाने के साथ ही गुणवत्ता स्टैंडर्ड लागू कर भी आयात को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकती है. फिलहाल आयात होने वाले सिर्फ 10% सामान पर ही पर्यावरण, सुरक्षा और सेहत के स्टैंडर्ड लागू होते हैं.

इसके अलावा वाणिज्य मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स (BAT) भी लगाने की मांग की है. जुलाई 2019 में सरकार ने 75 सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई थी, जिसमें सोना और ऑटो पार्ट्स शामिल थे. इसके कारण अप्रैल-दिसंबर के बीच पिछले साल के मुकाबले आयात 148 अरब डॉलर से घटकर 118 अरब डॉलर तक आ गया..

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