सरकार बैंक जमा गारंटी बीमा की सीमा एक लाख से ज्यादा करने पर विचार कर रही है. अभी यह एक लाख रुपये है. लेकिन पीएमसी बैंक जैसे घोटाले की वजह से सरकार इसे बढ़ाने पर विचार कर रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार बैंक जमा गारंटी बीमा की सीमा को एक लाख रुपये से ज्यादा करने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में एक बिल लाएगी. साथ ही एक से अधिक राज्यों में कारोबार करने वाले को-ऑपरेटिव बैंकों के रेगुलेशन के लिए भी एक बिल लाया जाएगा.
पीएमसी बैंक घोटाले के बाद सरकार ने लिया फैसला
पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव यानी PMC बैंक घोटाले के बाद सरकार और रिजर्व बैंक ज्यादा सतर्क हो गए हैं. लिहाजा बैंकों में लोगों के डिपोजिट को और सुरक्षित बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. इस स्कैम से बड़ी तादाद में लोग प्रभावित हुए हैं.
रिजर्व बैंक की ओर से लिमिट तय किए जाने की वजह से पीएमसी ग्राहक बैंक से अपना पैसा भी नहीं निकाल पा रहे हैं. मौजूदा नियमों के मुताबिक, ग्राहकों को डिपोजिट के बदले एक लाख रुपये का इंश्योरेंस मिलता है. वित्त मंत्री ने इसी सीमा को बढ़ाने की बात की है.
को-ऑपरेटिव बैंकों के रेगुलेशन पर भी आएगा बिल
निर्मला सीतारमन ने कहा कि एक से अधिक राज्यों में कारोबार करने वाले को-ऑपरेटिव बैंकों के रेगुलेशन के लिए एक बिल लाया जाएगा. दरअसल आए दिन को-ऑपरेटिव बैंकों में हो रहे घोटाले को रोकने के लिए सरकार इस बारे में कड़ा कानून बनाने का इरादा रखती है.
वित्त मंत्री ने टेलीकॉम सेक्टर के संकट पर कहा कि सरकार नहीं चाहती कि कोई भी कंपनी अपना संचालन बंद करे. हम चाहते हैं कि सभी कंपनियां विकास करे. सुप्रीम कोर्ट की ओर से एजीआर चुकाने के आदेश के बाद वोडाफोन आइडिया और एयरटेल जैसी कंपनियों पर बोझ काफी बढ़ गया है. दूसरी तिमाही में वोडा-आइडिया और एयरटेल को कुल 74 हजार करोड़ रुपये का घाटा हुआ है.
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