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दुबई की तरह भारत में भी हर साल लगेगा मेगा शॉपिंग फेस्टिवल 

एक्सपोर्ट बढ़ाने के मकसद से भारत मेगा शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन करेगा.

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एक्सपोर्ट बढ़ाने के मकसद से भारत दुबई की तर्ज पर सालाना मेगा शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन करेगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दुनिया भर की कंज्यूमर कंपनियों और भारतीय ग्राहकों को नजदीक लाने के मकसद शॉपिंग फेस्टिवल के आयोजन का फैसला किया है. शनिवार को एक्सपोर्ट और हाउसिंग सेक्टर के लिए पैकेज के ऐलान के दौरान सीतारमण ने इस तरह के फेस्टिवल आयोजित करने के मकसद के बारे में बताया.

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देश भर में चार जगहों पर होगा शॉपिंग फेस्टिवल

सीतारमण के मुताबिक इस तरह के मेगा शॉपिंग फेस्टिवल देश भर में चार जगहों पर आयोजित किए जाएंगे और उनकी थीम जेम्स ज्वैलरी से लेकर टेक्सटाइल, लेदर और योग तक रखी जाएगी.शॉपिंग फेस्टिवल में जेम्स-ज्वैलरी, टेक्सटाइल, लेदर, टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के ट्रेडर्स सीधे बड़े खरीदार से संपर्क कर जुड़ सकेंगे.

यही नहीं घरेलू व्यापार को बढ़ावा देने में भी मेगा एनुअल शॉपिंग फेस्टिवल अहम भूमिका निभाएगा. सरकार शॉपिंग फेस्टिवल के जरिये एमएसएमई सेक्टर में भी नई जान फूंकना चाहती है. सीतारमण ने एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए पैकेज के ऐलान के दौरान इस तरह के फेस्टिवल आयोजित करने की जानकारी दी. एक्सपोर्ट के लिए 50 हजार करोड़ रुपये की स्कीम का ऐलान किया गया.

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सीतारमण ने कहा कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए टैक्स और ड्यूटी रिएंबर्समेंट योजना आगे बढ़ाई जाएगी. एमईआईएस की जगह रिमिसन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेज ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट स्कीम शुरू होगी उन्होंने निर्यातकों को सहूलियत देने के लिए कई कदमों का ऐलान किया.

उनके ऐलान के मुताबिक निर्यातकों के लिए जीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड की व्यवस्था सितंबर (2019) महीने से इलेक्ट्रॉनिक कर दी जाएगी. एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम का दायरा बढ़ेगा. एक्सपोर्टर्स को कर्ज देने वाले बैंकों को ज्यादा इंश्योरेंस कवर मिलेगा. इस पर सालाना 1700 करोड़ रुपए खर्च होंगे. प्राथमिकता वाले सेक्टर के तहत एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए 36,000 करोड़ से 68,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त जारी किए जाएंगे. सीतारमण ने कहा कि एक्सपोर्ट सेक्टर को इस पैकेज को काफी रफ्तार मिल सकेगी.

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