‘NRC में नाम नहीं, तो अब क्या होगा’, ट्विटर पर लोगों की चिंता

ट्विटर पर यूजर्स ने लिस्ट में शामिल नहीं हुए लोगों के प्रति चिंता जाहिर कर रहे हैं

असम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (NRC) की फाइनल लिस्ट जारी हो चुकी है. फाइनल लिस्ट में शामिल करने के लिए 3,11,21,004 लोगों को एलिजिबल पाया गया है, जबकि 19,06,657 लोगों के नाम लिस्ट में शामिल नहीं हुए हैं. जिन लोगों के नाम लिस्ट में नहीं हैं, उन्हें फॉरनर्स ट्रिब्यूनल में अपील करने के लिए 120 दिनों यानी (दिसंबर 2019 के आखिर तक) का वक्त दिया गया है.

इसके बावजूद, ट्विटर पर यूजर्स लिस्ट में शामिल नहीं हुए लोगों के प्रति चिंता जाहिर कर रहे हैं. ट्विटर पर कई लोग चिंता जाहिर करते हुए पूछ रहे हैं कि लिस्ट शामिल नहीं किए गए लोग अब कहां जाएंगे.

एक यूजर ने लिखा, "उन लोगों के बारे में सोचकर दुख होता है, जिनका नाम अंतिम NRC लिस्ट में नहीं है. ये लोग कहां जाएंगे !!"

It’s heart wrenching to see the plight of those people who’s names are not in the final NRC list. Where will these people go!!

— AnindyaJ (@arj3333) August 31, 2019

एनआरसी की लिस्ट जारी होने के बाद ट्विटर पर 'NRCassam' और 'FinalNRCList' जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं. यूजर्स अलग-अलग टिप्पणियां दे रहे हैं. कुछ सरकार के काम की सराहना कर रहे हैं, तो कुछ आंकड़ों पर चिंता जाहिर कर रहे हैं.

असम में एआईयूडीएफ (AIUDF) के विधायक अनंत कुमार मालो भी एनआरसी लिस्ट से बाहर हो गए हैं. वह अभयपुरी दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं.

One of the sitting MLAs from Assam, Ananta Kumar Malo’s name has not figured in #NRCassam (Source: Assam media reports)
He is an AIUDF MLA from Abhayapuri South constituency #NRCFinalList

— Shantanu N Sharma (@shantanunandan2) August 31, 2019

एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा, "आज 19,06,657 लोग राजनीति के कारण भारत में अपने नागरिकता के अधिकारों से जबरदस्ती वंचित हो गए! ये लोग जेल में होंगे। 😥 क्या यह नरसंहार या जातीय सफाई नहीं है? मुझे विश्वास है कि मोदी विफल होंगे."

Today, 19,06,657 humans forcefully deprived of their citizenship rights in India because of divisive hate politics!

These people will be in jail. 😥
Is this not a genocide or ethnic cleansing?

I am convinced that Modi will fail Hitler.#NRCFinalList@OvaisSultanKhan

— Saif Ul Islam (@saif__ul__islam) August 31, 2019

What a mess! Too bad if you didn’t see this coming. #NRCFinalList

— Asmita Nandy (@NandyAsmita) August 31, 2019

एक व्यक्ति कैसे तय कर सकता है कि दूसरा व्यक्ति इस देश का नागरिक नहीं है।
ये अधिकार उसे देता कौन है?#NRCassam #BoycottNRC

— Tiger (@MaPathan2) August 31, 2019

असम की एक मित्र ने कॉल किया हालचाल पूछने के लिए, तो उससे #NRCFinalList के बारे में चर्चा हुआ तो मित्र ने बोला ऐसा कुछ होने वाला नही है। सरकार बहुत पहले से ऐसा करती आ रही है।
सरकार पर विश्वास है इस बार घुसपैठियों को जरूर खदेड़ कर बाहर निकलेंगी ।#NRCassam

— Niranjan Gupta BJYM 🇮🇳 (@Niranjan_BJYM) August 31, 2019

#NRCassam लागू करके @narendramodi सरकार देश में अस्थिरता पैदा करना चाहती हैं। देश की सीमा इतनी सुरक्षित बनाओ की बाहर से कौई न आ सके। अब जो भी देश की सीमा में रह रहा है वो भारतीय ही है उनको हम नहीं निकाल सकते। @BBCHindi @aajtak @ArvindKejriwal @RahulGandhi @ndtv @News18India

— islamkhan Basanpeer (@IBasanpeer) August 31, 2019

सहूलियतें नही दे सकते तो कम से कम नागरिकता तो मत छीनो!#NRCassam #NRCList #BycottNRC #HiddenKashmir

— अतीक़ अत्तारी (@ateek_attari) August 31, 2019

यूजर्स ने मोदी सरकार के कदम की सराहना भी की

मोदी जी की "घुसपैठियो भारत छोड़ो" मिशन का पहला शानदार कदम.....

असम राज्य में NRC की फाइनल लिस्ट जारी...लिस्ट में 3 करोड़ 11 लाख 21 हजार 4 लोगों का नाम शामिल है।

19 लाख 6 हजार 657 लोगों के नाम इस लिस्ट से बाहर हैं

मोदी है तो मुमकिन है😊

विपक्ष के पेट मे दर्द शुरू😂#NRCassam

— Sujeet Singh Gahlot Kanpur (@GahlotKanpur) August 31, 2019

🚨🚨🚩
*पूरे देश में NRC लागू होना चाहिए,!!*
*घुसपैठियों को बाहर निकालो, हिन्दुस्तान धर्मशाला नही है। धीरे धीरे हमारे सीमित संसाधनों पर बाहरियों का कब्जा हो रहा है।*
*शायद भारत अकेला देश है जहाँ कोई भी मुँह उठा के घुस जाता है।
*हमे इसे बदलना होगा।
*#NRCassam #NRC19*
👺👺😎😎😡😡

— अनिल प्रजापति 100% Follow back (@AnilPra62502331) August 31, 2019

हमें मोदीजी की #NRCassam फाइनल लिस्ट पर पूरा विश्वास है क्योंकि
➡️कारगिल युद्ध का योद्धा मो सनाउल्लाह अब हिन्दुतानी नहीं
➡️पूर्व राष्ट्रपति के परिवारी हिंदुस्तानी नहीं है

➡️पति पत्नी हिन्दुस्तानी है इनसे पैदा हुई औलाद नहीं#NRCList

— Shadeedahmadkhan (@Shadeedahmadkh5) August 31, 2019

NRC लिस्ट पर असम BJP को ही नहीं भरोसा

असम बीजेपी ने कहा है कि उन्हें इस एनआरसी पर भरोसा नहीं है और वो केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि पूरे देश में एनआरसी लागू किया जाए. उन्होंने कहा कि अगर विदेशी ट्रिब्यूनल ने किसी सही भारतीय के खिलाफ आदेश दिया तो उनकी सरकार इसके खिलाफ विधेयक लाएगी.

वहीं असम सरकार में मंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने दावा किया है कि आंकड़ों में कुछ गड़बड़ हुई है और उनके पास इसके सबूत हैं. इसके साथ ही सरमा ने सुप्रीम कोर्ट से इसके री-वेरिफिकेशन की मांग की है.

बता दें, NRC का मकसद अवैध आव्रजकों (माइग्रेंट्स) की पहचान करना है. हालांकि जिन लोगों का नाम NRC में नहीं है, उन्हें विदेशी घोषित करने का काम फॉरनर्स ट्रिब्यूनल का होगा. अगर कोई फॉरनर्स ट्रिब्यूनल में केस हार जाता है तो उसके पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करने का मौका होगा. लीगल प्रोसेस पूरा हो जाने के बाद जो लोग विदेशी घोषित हो जाएंगे, उन्हें हिरासत केंद्रों में भेजा जाएगा.