सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रशासकों की समिति (सीओए) को भंग करने और तत्कालीन अधिकारियों को दैनिक प्रशासन सौंपने के एक दिन बाद अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के कार्यवाहक सचिव ने फीफा को एक पत्र लिखा है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से भारत के निलंबन को समाप्त करने की मांग की गई।
फीफा ब्यूरो ने 16 अगस्त को एआईएफएफ को अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से निलंबित कर दिया था और अक्टूबर में होने वाले देश में महिला अंडर-17 विश्व कप के लिए मेजबानी के अधिकार भी छीन लिए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा समिति की नियुक्ति के बाद तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप का आरोप लगाया गया था। प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व वाली कार्यकारी समिति द्वारा चुनाव कराने में देरी को लेकर मई में प्रशासकों की नियुक्ति की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीओए के बारे में अपने निर्णयों को संशोधित करने और एक सप्ताह के लिए चुनाव कार्यक्रम को आगे लाने के बाद एआईएफएफ के कार्यवाहक महासचिव सुनंदो धर ने फीफा महासचिव को एक पत्र लिखा, जिसमें निलंबन पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया।
एआईएफएफ ने मंगलवार को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पत्र के संबंध में जानकारी दी।
फीफा महासचिव को लिखे एक पत्र में, भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुद्दे पर एक अद्यतन प्रदान करते हुए उल्लेख किया गया कि एआईएफएफ के पास अब दैनिक मामलों का पूरा प्रभार है।
धर ने पत्र में कहा, हम बहुत खुशी के साथ आपको सूचित करते हैं कि भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मामले को उठाया और दिनांक 22.05.2022 के आदेश के माध्यम से सीओए जनादेश को पूर्ण निरस्त करने के संबंध में निर्देश पारित करने में प्रसन्नता हुई और फलस्वरूप एआईएफएफ के पास दैनिक मामलों का पूरा प्रभार है।
एआईएफएफ मामले के जल्द समाधान की उम्मीद कर रहा है और अंडर-17 विश्व कप के लिए नई तारीखों की घोषणा की जाएगी।
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