Bihar Budget 2023: बिहार (Bihar) विधानसभा में मंगलवार को वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए 2.61 लाख 885.4 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. जो वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दो लाख 37 हजार, 691 करोड़ 19 लाख रुपए से करीब 10 फीसदी ज्यादा है.
महागठबंधन सरकार का पहला बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा मुख्य ध्यान रोजगार, शिक्षा और कृषि पर है. इस बजट में इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है जो बिहार को समृद्धि की ओर ले जाएगा.
बिहार में वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए बजट पेश किया गया.
(फोटो-क्विंट हिंदी)
किस पर कितना खर्च?
वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि बजट में स्कीम पर 1 लाख 29.73 करोड़, वेतन पर करीब 60 हजार करोड़,पेशन पर 2,94,36 करोड़, ब्याज भुगतान पर 1,83,54.44 करोड़ और कर्ज अदायगी पर 2,3558.69 करोड़ रुपए खर्च होंगे.
बिहार सरकार ने शिक्षा पर सर्वाधिक 22.20 प्रतिशत यानि 22200 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास पर 15,193.19 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य पर 7 प्रतिशत यानी 7117.56 करोड़ और 315 करोड़ रुपये पुलिस भवनों के लिए खर्च करने का प्रावधान बजट में किया है.
बजट को लेकर एक तरफ सत्तारूढ़ दल अपनी पीठ थपथपा रहा है तो वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने कुछ नहीं किया बल्कि NDA सरकार के कामकाज को ही दिखाया गया है.
बजट में कुछ खास ऐलान नहीं किया गया है. सरकार पर रोजगार देने का साफ दबाव दिख रहा है. पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले सरकार ने इस बार 10 प्रतिशत बढ़ाकर बजट पेश किया है,जो आम बात है."अरूण पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार
अरूण पांडेय आगे कहते हैं, "स्कीम में 1 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो चालू वित्तीय वर्ष के बराबरा है, यानी नई कुछ घोषणा नहीं की गई है क्यो
दरअसल, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान रोजगार बड़ा मुद्दा बना था. उस वक्त तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, इसके जवाब में नीतीश कुमार ने 20 लाख नौकरी की बात कही थी. अब इसको लेकर सरकार पर विपक्ष लगातार दबाव बना रहा था. इसकी झलक बजट में भी दिखी.
रोजगार को लेकर क्या ऐलान?
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 10 लाख युवाओं को रोजगार देना है. हालांकि, उसके लिए रोडमैप क्या होगा, ये मंत्री ने नहीं बताया लेकिन इतना जरूर कहा कि सरकार युवाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना चाहती है.
उन्होंने ऐलान किया कि BPSC के जरिए 49 हजार खाली सीटें भरी जाएंगी. पुलिस विभाग में 75 हजार 543 पदों की मंजूरी दी गई, स्कूलों में 40506 प्रधान शिक्षकों की बहाली होगी और इंजीनियरिंग कॉलेज में 522 शिक्षक बहाल किए जाएंगे.
बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लगातार कहते रहे हैं कि मौजूदा सरकार पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई और सुनवाई वाली सरकार है. हालांकि, बजट में सरकार ने वादे के मुताबिक कोई बड़ा ऐलान नहीं किया. वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 9 जिले में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में टेली मेडिसिन सुविधा दी जाएगी और राज्य में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना की होगी.
महिलाओं के लिए बजट में क्या?
महिला शिक्षा पर जोर देते हुए सरकार ने घोषणा किया कि नारी शक्ति योजना के तहत UPSC और BPSC में मेंस एवं इंटरव्यू की तैयारी के लिए 1 लाख और 50 हजार रुपये छात्राओं को दिया जाएगा. इसके अलावा नारी शक्ति योजना के लिए 60 करोड़ रुपये, साइकिल योजना के लिए 50 करोड़, 10वीं पास छात्राओं की छात्रवृति के लिए 94 करोड़ का प्रावधान, बालिका पोशाक योजना के लिए 100 करोड़, पटना मेडिकल कॉलेज के लिए 5540 करोड़ और मदरसा के लिए 40 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है.
हालांकि, शराबबंदी और कानून-व्यवस्था को ठीक करने के लिए बजट में कोई बात नहीं दिखी. वित्त मंत्री ने ये जरूर ऐलान किया कि जातीय जनगणना मई, 2023 तक पूरी हो जाएगी. बजट शुरू होने से पहले वित्त मंत्री ने कहा था कि ये न्याय के साथ विकास वाला बजट होगा लेकिन इसकी तस्वीर बजट में दिखी नहीं.
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