17वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार, 17 जून से शुरू होगा, जिसमें केंद्रीय बजट पारित किया जाएगा. तीन तलाक, महिला आरक्षण बिल जैसे अहम विधेयक इस सत्र में सरकार के एजेंडे में रहेंगे. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई लोकसभा के पहले सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की.
लोकसभा में इस बार कई नए चेहरे होने की बात का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि निचले सदन का पहला सत्र नए उत्साह और सोच के साथ शुरू होना चाहिए.
सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने सरकार के साथ बेरोजगारी, किसानों की समस्या, सूखा और प्रेस की आजादी जैसे मुद्दे उठाए. विपक्षी दल ने जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव कराने की भी मांग की.
इन बिल पर रहेगी नजर
- महिला आरक्षण बिल
- ट्रिपल तलाक बिल
- सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल
क्या पास होगा महिला आरक्षण बिल?
बीजेपी ने रविवार को संसदीय दल की बैठक की. इसके माध्यम से प्रधानमंत्री ने सभी भारतीयों को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार ऐसे विधेयकों को पेश करेगी, जो ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ की भावना को दिखाए.
ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या ये सरकार इस बार देश की तकरीबन आधी आबादी यानी महिलाओं को उसका हक दिलाने के प्रति गंभीर है?
सवाल उठना लाजिमी भी है, क्योंकि इस बार महिलाओं की नुमाइंदगी लोकसभा में बढ़कर 14 फीसदी हो गई है और मांग 33 फीसदी की है.
महिला आरक्षण विधेयक को राज्यसभा ने 2010 में ही मंजूरी दे दी थी, लेकिन लोकसभा इस पर लगातार नौ साल मौन रही है.
पहले दो दिन शपथ, 5 जुलाई को बजट
पहले दो दिन लोकसभा के सभी सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी. कार्यवाहक लोकसभा अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार शपथ दिलाएंगे. लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव 19 जून को होगा और अगले दिन दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की बैठक में राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा. पांच जुलाई को मोदी सरकार 2.0 अपना बजट पेश करेगी.
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