अगस्ता वेस्टलैंड केस में आरोपी बिचौलिए क्रिश्चियन मिशने के खिलाफ सप्लीमेंट्री चाजर्शीट दायर हो चुकी है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोर्ट में चार्जशीट दायर करते हुए एक बार फिर इस केस में यूपीए सरकार को घेरा. इस शुरुआती चार्जशीट में दावा किया गया है कि इस मामले में डिफेंस अधिकारियों, ब्यूरोक्रेट्स, मीडिया पर्सन और रूलिंग पर्टी के बड़े नेताओं ने मोटी रिश्वत ली.
फिर आए AP और FAM सामने
एक बार फिर ईडी ने AP और FAM कोडवर्ड का इस्तेमाल किया है. जिसमें कांग्रेस के एक बड़े नेता और परिवार का जिक्र किया गया है. ईडी ने कहा है कि राजनीतिक ताकतों के जरिए डील को प्रभावित किया गया. ईडी ने एक बार फिर मिशेल के उस बयान का जिक्र किया है जिसमें कहा गया था कि मिसेस गांधी डील का हाथ इस पूरी डील में शामिल था. ईडी ने ये भी कहा है कि ये पूरा सौदा वित्तमंत्री और उनके सीनियर एडवाइजर्स पर दबाव बनाकर किया गया.
ईडी की दायर चार्जशीट के मुताबिक मिशेल की मुलाकात मिस्टर A से हुई थी. इस मीटिंग में इटैलियन लेडी के बेटे के बारे में चर्चा की गई. बताया गया कि यह बेटा देश का अगला पीएम होगा और पार्टी में उसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है. ईडी की चार्जशीट में कुछ नए नाम भी जुड़े हैं.
कांग्रेस ने बताया इलेक्शन स्टंट
कांग्रेस ने ईडी की इस चार्जशीट में यूपीए सरकार का नाम आने पर इसे एक इलेक्शन स्टंट करार दिया है. कांग्रेस ने कहा कि ईडी की तरफ से लीक हुआ चार्जशीट का एक पेज मोदी सरकार का एक चीप इलेक्शन स्टंट है. रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ईडी अब एक इलेक्शन ढकोसला बन चुकी है. इस तरह की सभी संस्थाओं के जरिए झूठ को पहले भी इसी तरह से पेश किया गया. यह मोदी सरकार का राजनीतिक एजेंडा है और बीजेपी 2019 का खेल हार चुकी है.
कोर्ट अब इस मामले में दायर की गई ईडी की याचिका पर 6 अप्रैल को संज्ञान लेगा. कोर्ट ये फैसला लेगा कि चार्जशीट में जिन लोगों का नाम शामिल किया गया है, उन्हें समन भेजा जाए या नहीं
यूएई से गिरफ्तार हुआ था मिशेल
क्रिश्चियन मिशेल को यूएई में गिरफ्तार किया गया था. यूएई ने मिशेल को भारत को सौंप (प्रत्यर्पण के तहत) दिया था. इसके बाद उसकी कोर्ट में पेशी हुई थी, जिसमें कोर्ट ने सीबीआई को 5 दिन के लिए पूछताछ की इजाजत दी थी. बाद में इसे पहली बार 5 दिन और दूसरी बार 4 दिन के लिए और बढ़ाया गया था. 19 दिसंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने 28 दिसंबर तक मिशेल की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. साथ ही उसे जूडीशियल कस्टडी में भेज दिया गया था.
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