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केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले-PoK वापस लेना हमारा अगला एजेंडा

“1994 में पीवी नरसिंह राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का सर्वसम्मति से पारित कराया गया संकल्प है.”

Published
भारत
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केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कश्‍मीर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. उन्‍होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्‍म करने के बाद अब हमारा अगला एजेंडा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाना है.

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जम्मू-कश्मीर के उधमपुर-कठुआ लोकसभा सीट से सांसद जितेंद्र सिंह ने कहा कि अब पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर, मतलब POK को वापस लेना अगला एजेंडा है. मंगलवार को जम्मू में एक कार्यक्रम में बीजेपी नेता ने कहा:

“मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिनों की सबसे बड़ी उपलब्धि में जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करना शामिल है और हमारा अगला एजेंडा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाना है.”
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पीवी नरसिंह राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का किया जिक्र

उन्होंने कहा, "यह सिर्फ मैं नहीं कह रहा या मेरा संगठन नहीं कह रहा है, बल्कि यह 1994 में पीवी नरसिंह राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का सर्वसम्मति से पारित कराया गया संकल्प है."

'देश विरोधी बचकर निकल नहीं पाएंगे'

जि‍तेन्द्र सिंह ने देश-विरोधी गतिविध‍ियों को लेकर बयान देते हुए कहा, 'यह मानसिकता है कि आप कुछ भी करके बच निकलेंगे, लेकि अब आप बचकर निकल नहीं पाएंगे, राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के लिए आपको कीमत चुकानी होगी.'

'कश्मीर न तो बंद है, न कर्फ्यू लगे हैं'

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि कश्मीर न तो बंद है, न ही कर्फ्यू के साए में है, बल्कि वहां सिर्फ कुछ पाबंदियां लगी हुई हैं. कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे हैं. इंटरनेट सेवा को हम जल्द बहाल करना चाहते हैं. एक कोशिश की गई थी, लेकिन सोशल मीडिया में फर्जी वीडियो शेयर किए जाने लगे और फैसले पर दोबारा समीक्षा करनी पड़ी.

उन्‍होंने कहा:

‘‘हमें ऐसे बयानों (कश्मीर कर्फ्यू के साए में है और पूरी तरह से बंद है) की निंदा करने की जरूरत है. कश्मीर बंद नहीं है. वहां कर्फ्यू नहीं है. अगर कर्फ्यू होता तो लोगों को ‘कर्फ्यू पास’ के साथ बाहर निकलना होता. किसी व्यक्ति से कर्फ्यू पास नहीं मांगा गया लेकिन उनसे उम्मीद की जाती है कि वे शांति भंग नहीं करें. वहां कुछ प्रतिबंध है.’’
जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री

बता दें कि कश्मीर से आर्टिकल 370 हटे एक महीना बीत चुका है, लेकिन अब भी कई इलाकों में पाबंदी है. इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं एक महीने बाद भी अब तक शुरू नहीं हो सकी हैं.

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