नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को व्यापक हिंसक प्रदर्शन किया गया. इस दौरान भीड़ ने चार बसों में आग लगा दी और पथराव में दो अग्निशमन कर्मी घायल हो गए. जामिया नगर इलाके में सराय जुलेना के निवासियों की पुलिस से झड़प भी हुई.
इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि किसी को भी हिंसा में शामिल नहीं होना चाहिए.किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी. प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए.
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया है कि ओखला, जामिया, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और मदनपुर खादर इलाके में कल सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे.
प्रदर्शनकारियों ने बस में लगाई आग
इस आगजनी और विवाद से आश्रम से फ्रेंडस कॉलोनी और कालिंदी कुंज तक दक्षिण दिल्ली क्षेत्र में भारी ट्रैफिक जाम लग गया. पुलिस ने आसपास के इलाके से ट्रैफिक को डायवर्ट किया. प्रदर्शनकारियों ने मथुरा रोड के विपरीत न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के दोनों रास्तों को जाम कर दिया. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट किया कि ओखला अंडरपास से सरिता विहार के लिए सभी आवागमन बंद है.
हालात तब गंभीर हो गई जब प्रदर्शनकारियों ने एक बस को आग लगा दी और पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी. प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव के दौरान पथराव से एक फोटोग्राफर घायल हो गया.
ट्वीट में कहा गया,
“बदरपुर की तरफ से आने वाले कार सवार लोगों को मोदी मिल फ्लाईओवर और सीआरआरआई की तरफ से आने वालों को नेहरू प्लेस की तरफ जाने की सलाह दी जाती है. आश्रम चौक की तरफ से आने वाले को रिंग रोड, मूलचंद फ्लाईओवर व बीआरटी कॉरिडोर या डीएनडी फ्लाईओवर की तरफ जाने का सुझाव दिया जाता है.”
विरोध प्रदर्शन के चलते दिल्ली में सुखदेव विहार, जामिया मिलिया इस्लामिया, ओखला विहार, जसोला विहार शाहीन बाग, वसंत विहार, मुनिरका और आरके पुरम मेट्रो स्टेशन के एंट्री और एक्जिट गेट बंद कर दिए गए हैं. यहां से गुजरने वाली मेट्रो भी स्टेशन पर नहीं रुकेगी.
दिल्ली फायर सर्विस के एक अधिकारी ने आईएएनएस से कहा कि शाम 4.42 बजे एक कॉल मिली कि बसों में आग लगाई जा रही है.अधिकारी ने कहा, "हमने दमकल की चार गाड़ियां भेजी, जिस पर एक हिंसक भीड़ ने हमला किया."
उन्होंने कहा कि हमारा वाहन क्षतिग्रस्त हो गया और दो अग्निशमन कर्मियों को चोटें आईं है. वे अस्पताल में हैं.उन्होंने कहा, "इलाके में बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो गई, जिससे हम मौके पर पहुंचने में विफल रहे और ट्रैफिक जाम ने भी दिक्कत पैदा की."
नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों ने इस विरोध प्रदर्शन और आगजनी से खुद को अलग कर लिया है. द क्विंट से बातचीत में जामिया के छात्रों ने कहा कि वो किसी भी तरह की हिंसा में भरोसा नहीं रखते हैं और दिल्ली में हुई हिंसा में यूनिवर्सिटी का कोई छात्र शामिल नहीं है.
दिल्ली के अलावा असम में भी प्रदर्शन जारी है. यहां के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन के कारण कर्फ्यू दिया गया है और इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड कर दी गई हैं. नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन में चार लोगों के मरने की भी खबर है.
- असम में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार में सहयोगी असम गण परिषद ने नागरिकता कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया है.
- पश्चिम बंगाल में रविवार को जारी विरोध प्रदर्शनों के तीसरे दिन प्रदेश के नदिया, उत्तर 24 परगना और हावड़ा जिलों से हिंसा की छिटपुट खबरें सामने आई हैं. देगंगा इलाके में दुकानों में तोड़-फोड़ करने के साथ ही टायर जलाए गए.
- असम के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ के कुछ हिस्सों में धीरे-धीरे कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार के बीच रविवार को लगातार दूसरे दिन कर्फ्यू में ढील दी गई.
- गुवाहाटी में सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक और डिब्रूगढ़ के कुछ हिस्सों में भी सुबह से आठ घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई.
- पूर्वोत्तर के राज्यों और विशेष तौर पर असम में सभी दस एयरपोर्ट पर विमान सेवाओं को चालू कर दिया गया है.
- पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) ने सुरक्षा और अन्य कारणों से रविवार को 71 ट्रेनों को रद्द कर दिया है.
- बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने शांति की अपील की है और प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया कि संशोधित कानून राज्य में लागू नहीं होगा.
- वहीं CAA के खिलाफ पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना और नदिया जिलों के अमदंगा और कल्याणी इलाके में प्रदर्शनकारियों ने कई अहम सड़कों को ब्लॉक किया और सड़कों पर लकड़ी के कुंदे जलाए.
- तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के वरिष्ठ नेता और राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील की है.
- इस बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, "कुछ राज्य कह रहे हैं कि वो नागरिकता कानून लागू नहीं करेंगे. लेकिन ये मेरे समझ से परे हैं क्योंकि यह केंद्र का विषय है. किसी भी राज्य सरकार के पास इसके क्रियान्वयन में समस्या पैदा करने का विशेषाधिकार है."
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