सीबीआई के बारे में मंगलवार दिनभर अमंगल खबरें करने के बाद रात को मैं दफ्तर से निकला. घर जाते वक्त कार के रेडियो पर गाना बज रहा था, ‘जब रात है ऐसी मतवाली, तो सुबह का आलम क्या होगा...’
अगली सुबह जब मैं उठा, तो वाकई सुबह मतवाली हुई पड़ी थी. हर जगह रातभर सीबीआई में चला ड्रामा छाया हुआ था और झगड़ रहे सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना छुट्टी पर भेजे गए अफसर बन चुके थे. सीबीआई को नया अंतरिम डायरेक्टर नागेश्वर राव मिल गए थे.
आधी रात को ही क्यों जागी सरकार
जबरन छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर जिस तरह एक-दूसरे पर मिसाइल दाग रहे थे, उससे सबको लग रहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी को कुछ फैसला लेना होगा. विपक्ष बार-बार आरोप लगा रहा था कि राकेश अस्थाना पीएम मोदी के करीबी हैं, इसलिए उन पर सरकार का हाथ है.
रात को चीफ विजिलेंस कमिश्नर (सीवीसी) केवी चौधरी ने मंगलवार को पीएम मोदी से सिफारिश की कि झगड़ा करने वाले दोनों अफसरों को छुट्टी पर भेज दिया जाए. इसलिए पीएम ने ऐसा कर दिया. चर्चा तो ये भी है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल ने रात एक बजे दोनों अफसरों को बुलाया और फैसले की जानकारी दी.
लेकिन देर रात तक सरकार के अंदर बैचेनी भरी शांति थी. रात गहराई, तो सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा ने एक तीर और चलाया, अस्थाना को सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया.
जेटली को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी
दोपहर होते-होते सीबीआई पर सरकार के एक्शन पर काफी धुंआ फैल चुका था. सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया था. कैबिनेट बैठक के फैसलों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान हुआ और बताया गया कि इसमें कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के साथ वित्तमंत्री अरुण जेटली भी बैठेंगे. मतलब साफ हो गया कि सीबीआई पर पूछे गए सवालों के जवाब जेटली ही देंगे.
जेटली से कई कड़े सवाल भी पूछे गए. आलोक वर्मा को क्यों छुट्टी पर भेजा गया? क्या राकेश अस्थाना को बचाने के लिए ये सब किया गया? क्या सरकार के पास ऐसा करने का अधिकार है?
जेटली की दलील थी कि निष्पक्षता रखने और सीबीआई की साख को बचाने के लिए रातभर जागकर सरकार ने देश की खातिर ये फैसले किए हैं.
सरकार को अब तो कुछ करना ही था. वित्तमंत्री अरुण जेटली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दलील दी कि सुबह का इंतजार नहीं किया जा सकता था. रात को ही फैसला लेना था. रात को करीब दो बजे कार्मिक सचिव बीएस शर्मा को जगाया गया और सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने की चिट्ठी तैयार हो गई.
आलोक और अस्थाना को जबरन छुट्टी मिली
स्पेशल डायरेक्टर अस्थाना पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे. इसलिए उनको भी जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया. आधी रात को सीबीआई को दो टॉप ऑफिसर पैदल हो गए. उनकी गाड़ियां, ड्राइवर और दफ्तर सब कुछ चला गया.
लेकिन इसके साथ ही सीबीआई की साख भी गई थी, सरकार की नीयत पर भी सवाल उठे थे. शायद सरकार में बैठे लोगों ने सोचा होगा कि इससे कुछ तो बचेगा. इसी सिद्धांत में नए अंतरिम डायरेक्टर नागेश्वर राव नियुक्त कर दिए गए.
नागेश्वर राव का एक्शन
रात दो बजे के आसपास नागेश्वर राव दफ्तर पहुंचे. यकीनन सरकार ये अहसास भी कराना चाहती थी कि उसने कुछ किया है, इसलिए एक झटके में राव ने उन सभी अफसरों के तबादलों की चिट्ठियों पर दस्तखत करने शुरू किए, जो आलोक वर्मा के साथ अहम मामलों की जांच कर रहे थे.
अस्थाना के खिलाफ मामलों की जांच कर रहे डिप्टी एसपी एके बस्सी को तो जनहित में अंडमान भेज दिया गया. दूसरे कई अफसर भी बदल दिए गए. सीबीआई में अंतरिम डायरेक्टर नागेश्वर राव को कुछ करते हुए दिखना था, साथ ही ऐसा माहौल बनाना था कि बहुत बड़ा एक्शन लिया जा रहा है. हालांकि इस चक्कर में ज्यादातर ऐसे अफसरों के तबादले हो गए, जो संयोग से राकेश अस्थाना के खिलाफ मामलों की जांच कर रहे थे.
आलोक वर्मा पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट
आलोक वर्मा सुबह-सुबह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. दलील दी कि उनका दो साल का कार्यकाल था, कोई ऐसे कैसे उन्हें हटा सकता है. उनकी तरफ से दलील थी कि उनकी नियुक्ति स्पेशल कमेटी ने की है, जिसमें प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और विपक्ष के नेता शामिल हैं, इसलिए यही कमेटी उनकी छुट्टी कर सकती है. अब शुक्रवार, 26 अक्टूबर को पता लग जाएगा उनके अधिकारों के बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या सोचता है.
चौकीदार ने डायरेक्टर को हटाया: राहुल
विपक्ष कह रहा है कि सरकार राकेश अस्थाना को बचा रही है. राहुल गांधी ने कहा कि चौकीदार ने डायरेक्टर को हटा दिया. उनका आरोप यही है कि राकेश अस्थाना गुजरात कैडर के हैं और पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह उन्हें हर कीमत पर बचाना चाहते हैं, क्योंकि आलोक वर्मा राफेल मामले की जांच भी करा सकते थे.
आलोक वर्मा को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देता हूं: स्वामी
लेकिन इस मामले में सबसे चौंकाने वाला बयान दिया बीजेपी सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी ने. उन्होंने कहा, ‘’आलोक वर्मा ईमानदार अधिकारी हैं और सरकार के इस फैसले से भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम को झटका लगने का डर है. मेरे अनुभव के मुताबिक आलोक वर्मा और दूसरे अधिकारी एके शर्मा ईमानदार हैं. सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार को आधी रात को कार्रवाई करने की जरूरत क्या पड़ गई?’’
ये मत समझिए सीबीआई में जारी घमासान खत्म हो गया. लड़ाई अब अदालतों में लड़ी जानी है. सरकार को भी ये मालूम है. शुक्रवार 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में आलोक वर्मा की याचिका पर सुनवाई है. वर्मा की दलील है कि सरकार के पास उन्हें हटाने का अधिकार ही नहीं है.
इसी तरह राकेश अस्थाना की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें वो एफआईआर रद्द कराने की गुहार लगा चुके हैं. खबर करने वालों के लिए ये एक्शन पैक्ड हो सकते हैं, लेकिन सीबीआई की साख तो फिलहाल बहुत नीचे चली गई है.
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