दिल्ली में राशन की डोरस्टेप डिलीवरी पर चल रहे विवाद के बीच आज केंद्र सरकार ने राजधानी के मुख्य सचिव को एक पत्र भेजा. केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से जल्द-से-जल्द मोदी सरकार की 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' (ONORC) स्कीम लागू करने को कहा. अरविंद केजरीवाल सरकार लगातार केंद्र पर उसकी डोरस्टेप डिलीवरी को रोकने का आरोप लगा रही है.
इसके अलावा केंद्र ने दिल्ली सरकार से कहा है कि राजधानी में सभी राशन दुकानों पर ePoS सेवा शुरू होनी चाहिए.
केंद्र ने दिल्ली के मुख्य सचिव को पत्र में कहा, “18 फरवरी 2021 को केंद्र ने दिल्ली में सभी राशन दुकानों पर अनाज के पारदर्शी वितरण के लिए ePoS डिवाइस दोबारा लगाने और ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ को जल्दी लागू करने का निवेदन किया था. हालांकि, इसमें कोई प्रगति नहीं हुई.”
मंत्रालय ने अपने पत्र में कहा कि क्योंकि ONORC एक टेक्नोलॉजी-आधारित प्रक्रिया है, तो ये ePoS सेवाओं की उपलब्धता पर बहुत निर्भर है.
“प्रवासियों के लिए इस पहल को लागू करने की प्रक्रिया ePoS डिवाइस के न होने की वजह से रुकी हुई है. इससे प्रवासियों को आवंटित अनाज सब्सिडाइज्ड दरों पर खरीदने में मदद मिलेगी.”केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्रालय
दिल्ली और केंद्र आमने-सामने
राशन की डोर स्टेप डिलीवरी को लेकर एक बार फिर दिल्ली सरकार और केंद्र आमने-सामने है. दिल्ली सरकार काफी पहले से इस योजना को राजधानी में लागू करना चाहती है, लेकिन उपराज्यपाल फाइल को पास नहीं कर रहे हैं. जिसके चलते इस योजना के लागू होने पर ब्रेक लगा है.
दिल्ली सरकार का कहना है कि गरीबों के लिए ‘क्रांतिकारी’ योजना को केंद्र सरकार ने जानबूझकर रोक दिया है.
वहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा का कहना है, "अगर दिल्ली को अपनी तरफ से राशन बांटना है तो वो अलग से खरीद सकती है. लेकिन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के जरिए राजधानी में मिलने वाले राशन की डोर स्टेप डिलीवरी नहीं कर सकते हैं."
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