केन्द्र सरकार ने छात्रों और बुजुर्ग यात्रियों को दिल्ली मेट्रो के किराये में छूट देने का प्रस्ताव रखा है. ऐसा यात्रियों की संख्या में आ रही गिरावट को रोकने के लिये किया जा रहा है. आवास और शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इसका प्रस्ताव मेट्रो प्रबंधन को भेज दिया गया है.
पुरी ने कहा, ‘‘हमने मेट्रो रेल कार्पोरेशन के प्रमुख से वरिष्ठ नागरिकों और छात्रों को विशेष किराया छूट देने का रास्ता निकालने को कहा है, हम इसे जल्द करेंगे. लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि यह लोकलुभावन पहल नहीं बल्कि प्रक्रिया और कानून का पालन कर व्यवस्था को भी बेहतर रखते हुये की गई एक सार्थक पहल है.''
मेट्रो रेल के किराये में अब तक किसी भी वर्ग के लिये किसी भी प्रकार की छूट नहीं की गई है. इस पहल के अमल में आने पर ये किसी वर्ग विशेष को किराये में छूट देने का पहला मौका होगा.
छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों को किराये में छूट को कब तक लागू किए जाने संबंधी सवाल पर पुरी ने कहा कि इस सहूलियत के दुरुपयोग को रोकने के पुख्ता उपायों पर विचार किया जा रहा है. तकनीक की मदद से इस सुविधा के दुरुपयोग को रोकने की माकूल तैयारियां पूरी होने तक इंतजार करना होगा. हालांकि उन्होंने इसे लागू करने की निर्धारित समयसीमा के बारे में कुछ नहीं बताया.
साथ ही पुरी ने किराये में बढ़ोतरी को मेट्रो के मौजूदा विश्वस्तरीय प्रबंधन और यात्रियों की सुविधाओं का हवाला देते हुये जायज ठहराया. उन्होंने कहा कि नौ साल से किराये में बढ़ोतरी नहीं किये जाने से मेट्रो का वित्तीय बोझ इस हद तक बढ़ गया था कि इसे न केन्द्र सरकार रोक सकती थी और ना ही खुद दिल्ली सरकार.
किराया बढ़ोतरी से यात्रियों की संख्या में गिरावट के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका संबंध किराये में बढ़ोतरी से कतई नहीं है. पुरी ने कहा कि साल के अंत में मेट्रो के यात्रियों की संख्या में गिरावट पहले से देखी जा रही है. अब पिछले दो महीनों में संख्या में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है. इससे साफ है कि इसका संबंध किराये में बढ़ोतरी से नहीं है.
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