कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक अच्छी खबर देते हुए बताया गया कि भारत का रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है. वहीं देशभर में कई जिले ऐसे हैं जहां पिछले करीब एक महीने से कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है. इसके अलावा केंद्रीय टीमों ने राज्यों का दौरा कर टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने का सुझाव दिया है.
कोरोना आंकड़ों की जानकारी देते हुए मंत्रालय की तरफ से बताया गया, एक दिन में 1396 नए पॉजिटिव केस आए हैं. जिसके बाद कुल पॉजिटिव केस की संख्या 27892 हो चुकी है. अब तक 20835 एक्टिव केस हैं. वहीं पिछले एक दिन में 381 मरीज ठीक हुए हैं. जिसके बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 6184 हो चुकी है.
रिकवरी रेट में लगातार सुधार
भारत के लिए एक अच्छी खबर ये है कि मरीजों का रिकवरी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है. अब ये बढ़कर 22.17 प्रतिशत हो चुका है. साथ ही देश के 16 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 28 दिनों से एक भी नया केस नहीं आया है. वहीं 85 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 14 दिनों से कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है. मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि इन जिलों में नया कोई भी मामला सामने न आए. इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि,
“कभी-कभी हमारे मन में डर पैदा हो जाता है. जिससे हम कोरोना के मरीजों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं. कोरोना से संक्रमित मरीज से भेदभाव करना गलत है. हमें बीमार व्यक्ति के साथ खड़े होने की जरूरत है. लड़ाई मरीज से नहीं है लड़ाई कोरोना से लड़नी है. इसके साथ ही डॉक्टरों और कोरोना वॉरियर्स के साथ खड़ा रहना भी काफी जरूरी है.”
केंद्रीय कोविड टीम ने दिए सुझाव
गृहमंत्रालय की तरफ से कहा गया कि, आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत बनाई गई केंद्रीय टीमों ने अपना काम करना शुरू कर दिया है. पुणे में टीम ने विस्तृत दौरे कर प्रवासी मजदूरों के शेल्टर कैंप, सब्जी मार्केट, नगर निगम आदि का दौरा किया. जिसमें केंद्रीय टीम ने पाया कि यहां डबलिंग रेट 7 दिन है, जो देशभर के अन्य राज्यों से ज्यादा है. यहां सुझाव दिया गया है कि हाई रिस्क लोगों की पहचान और टेस्टिंग तेजी से होनी चाहिए.
वहीं केंद्रीय टीम ने जयपुर के कई इलाकों में दौरा किया है. जिसमें सुझाव दिया गया कि शाम को लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन ना हो, इस पर राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए. गृहमंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि लॉकडाउन के उल्लंघन पर राज्य सरकारों को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए.
सप्लाई चेन को लेकर सरकार की तरफ से बताया गया कि, अब ट्रक ड्राइवर को सिर्फ अपना लाइसेंस दिखाने की जरूरत है. उनके लिए किसी भी पास की जरूरत नहीं है. हालांकि सिर्फ दो ही व्यक्तियों के बैठने की इजाजत होगी. साथ ही खाली ट्रक को भी इजाजत दी गई है. सप्लाई चेन को लेकर ये काफी बड़ी समस्या थी.
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